मुंबई – कथित बारामती अॅग्रो घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने 24 जानेवारी रोजी राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांची तब्बल 11 तास चौकशी केली. त्यानंतर रोहित पवार यांना पुन्हा 1 फेब्रुवारीला चौकशीसाठी बोलवण्यात आले आहे. दरम्यान ज्या प्रकरणात ईडीने त्‍यांची चौकशी केली ते प्रकरण बंद करत असल्याचा अहवाल मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला. 20 तारखेला हा अहवाल सादर केल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे ईडीच्या चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.

हे प्रकरण आहे 2019 सालातील आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, पोलिसांनी अज्ञात माजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि बँक संचालकांविरुद्ध 25,000 कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला. प्रकरण नंतर ईओडब्‍ल्‍यूकडे वर्ग करण्यात आले. पण सत्ता परिवर्तन झाल्‍यानंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आले. त्यांनतर मुंबई पोलिसांनी 2020 साली पहिला क्लोजर अहवाल सादर करत अजित पवार आणि इतर नेत्यांना क्लिनचिट दिली. पण नंतर, 2022 मध्ये महायुतीच सरकार आल्‍यानंतर पोलिसांनी केस पुन्हा उघडण्यासाठी अर्ज दाखल केला.

दरम्‍यान, आता अजित पवार पुन्हा सत्तेत आले आहेत. मुंबई पोलिसांनी पुन्हा या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट कोर्टात दाखल केली आहे. पण दुसरीकडे ईडी मात्र रोहित पवारांची कसून चौकशी करताना दिसत आहे. पण एका केस संदर्भात दोन तपास यंत्रणांच्या चौकशीची दिशा वेगळी असल्याने कोणाचा तपास योग्य असा सवाल उपस्थित होत आहे.