मुंबई – मुंबईसह महाराष्ट्रात अनेक जिल्हयात बांगलादेशीय घुसखोर आढळणे हा गंभीर विषय आहे. पश्चिम बंगालमधील एजन्टस मार्फत यांना आधारकार्डसह कागदपत्रे मिळतात. त्यापैकी अनेक पात्र सिद्ध होतात.आतापर्यंत 202 घुसखोरांना हद्दपार केले आहे.

अटक केलेल्यांना ठेवण्यासाठी नवीन डिटेन्शन सेंटर निर्माण करू. केंद्रसरकारशी संबंधित कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याची विनंती केली जाईल असे आश्वासन गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आज दिले.

संजय उपाध्याय यांनी विधानसभागृहाचे लक्ष वेधले. मुंबईत बोरीवली परिसरात विकास कामांत बांगलादेशी व रोहिंग्या कामगार आहेत हे निदर्शनास आणले. घुसखोरांवर कठोर कारवाई करा, कायमस्वरूपी हाकलून लावा अशी मागणी त्यांनी केली. अतुल भातखळकर यांनी बांगलादेशीय घुसखोरांचे कोम्बिंग ऑपरेशन करा, डिटेन्शन कॅम्पचे काय झाले याची विचारणा केली.

भास्कर जाधव यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातही बांगलादेशी घुसखोर खोटे दाखले मिळवून राहातात, त्यांना चिपळूण मधून दाखले मिळालेत हे निदर्शनास आणले. तर सुधीर मुनगंटीवार यांनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट निर्माण करून घुसखोरांच्या कागदपत्रांवर निर्णय व्हावे अशी मागणी केली.

तर, मनिषा निमकर यांनी घरोघरी अन्नपदार्थ पोहचविणा-या संस्थांमध्येही बांगलादेशी आहेत अशांची पोलीस तपासणी होणार का असा सवाल केला.अमित साटम यांनी घुसखोरीचा विषय संपविण्यासाठी केंद्राशी संबंधित कायदे आहेत त्यामध्ये सुधारणा व्हावी अशी विनंती करणार का असा सवाल उपस्थित केला.

गृहराज्यमंत्री कदम म्हणाले, राज्य सरकार याविषयी अतिशय गंभीर आहे.केंद्र सरकारच्या गृहविभागा कडूनही माहिती येते त्यानुसारही कारवाई केली जाते. 2024 साली 716 तर मार्च 2025 पर्यंत 600 बांगलादेशीयांवर कारवाई केली आहे.