बंगळुरू – पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात पीएफआय या संघटनेवर केंद्र सरकारने बंदी घातली असून त्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. (Karnataka High Court upholds Centre’s ban on PFI) मात्र सरकारचा हा निर्णय योग्यच असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. बंदी घातलेल्या संघटनेचा प्रदेशाध्यक्ष नासीर अलि याने या निर्णयाला आव्हान दिले होते. न्या. एम. नागप्रसन्ना यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने आज हा निर्णय देत याचिका निकाली काढली. केंद्र सरकारने 28 सप्टेंबर रोजी पीएफआय व तिच्याशी संलग्न असलेल्या सर्व संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला होता. या निर्णयाच्या काही दिवस संघटनेच्या देशभरात असलेल्या कार्यालयांवर व संघटनेशी संबंधित सदस्यांवर छापे घालण्यात आले होते. त्यांनतर सरकारने बंदीचा निर्णय घेतला होता. किल्ले प्रतापगडच्या संवर्धनासाठी 25 कोटी रुपयांचा निधी तात्काळ देणार – मुख्यमंत्री शिंदे काही दहशतवादी संघटनांशी विशेषत: विदेशी दहशतवादी संघटनांशी पीएफआयचे संबंध असून देशात भयाचे वातावरण निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले होते.
