Paid Menstrual Leave। कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आज एका अंतरिम आदेशात, २० नोव्हेंबर रोजी कर्नाटक सरकारने लागू केलेल्या एका आदेशाला स्थगिती दिली आहे. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत मासिक पाळीच्या वेळी पगारी रजा अनिवार्य करण्यात आली होती. सरकारी अधिसूचनेनुसार, विविध कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत औद्योगिक आस्थापनांना सर्व कायमस्वरूपी, कंत्राटी आणि आउटसोर्स केलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना दरमहा एक दिवसाची पगारी रजा देणे बंधनकारक होते. ही याचिका बंगळुरू हॉटेल्स असोसिएशनने दाखल केली होती. या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, कर्नाटक सरकारने “मासिक पाळी रजा धोरण २०२५” मंजूर केले. या धोरणांतर्गत, महिलांना मासिक पाळीच्या काळात दरमहा एक पगारी रजा मिळेल. हे धोरण सरकारी कार्यालये, वस्त्र उद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, आयटी कंपन्या आणि राज्यातील इतर खाजगी क्षेत्रातील संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना लागू होईल. सरकारने अधिकृतपणे हे धोरण जाहीर केले आणि ते लगेचच लागू झाले. २०२४ मध्ये हा प्रस्ताव पहिल्यांदा सादर मासिक पाळीच्या रजेबाबतचा प्रस्ताव पहिल्यांदा २०२४ मध्ये सादर करण्यात आला होता. सुरुवातीच्या प्रस्तावात दरवर्षी सहा मासिक पाळीच्या रजा देण्याची सूचना होती, परंतु सध्याच्या धोरणात ती वाढवून १२ पगारी रजे करण्यात आली आहेत. कर्नाटकचे कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी या धोरणाबद्दल सांगितले की, “आम्ही महिलांसाठी मासिक पाळीच्या रजेला मान्यता दिली आहे. हा सर्वात प्रगतीशील नवीन कायदा आहे. महिला दरवर्षी १२ मंजूर रजे घेऊ शकतात, महिन्यातून एकदा किंवा गरजेनुसार एकत्र. महिला कल्याणावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या प्रगतीशील सरकारची ही कामगिरी आहे.” कर्नाटक व्यतिरिक्त, केरळ, बिहार आणि ओडिशामध्ये मासिक पाळीच्या रजेची सुविधा उपलब्ध आहे. केरळ महिला आयटीआय प्रशिक्षणार्थींसाठी दरमहा दोन दिवसांची मासिक पाळीची रजा देते, तर बिहार आणि ओडिशा राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दरवर्षी १२ दिवसांची मासिक पाळीची रजा देते.
