अमृतसर – अवैध खाणकाम आणि उत्खननामुळे आंतरराष्ट्रीय सीमा भागात वाढलेल्या धोक्‍याबाबत केंद्र सरकार गंभीर झाले आहे. पाकिस्तान सीमेलगत पाच किलोमीटर परिसरात खाणकामावर बंदी घालण्याची अंमलबजावणी सरकारने सुरू केली आहे. यासाठी सर्व संबंधितांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने नुकतीच पंजाब उच्च न्यायालयात ही माहिती दिली. पुढील सुनावणीच्या दिवशी या दिशेने सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.

केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, पाकिस्तानची सीमा संवेदनशील असून सीमेवरील बेकायदेशीर खाणकाम थांबवण्यासाठी पंजाब सरकारला केंद्र सरकारच्या वतीने अनेकदा सांगण्यात आले होते. परंतु या दिशेने कोणतेही ठोस काम झाले नाही. सीमा सुरक्षा दल अर्थात बीएसएफ, लष्कर आणि केंद्र सरकारने बेकायदेशीर खाणकाम आणि त्याद्वारे सीमाभागातील बेकायदेशीर कारवाया रोखण्यासाठी पावले उचलली आहेत. आता सीमेवरील पाच किलोमीटर परिसरात खाणकामावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची योजना आहे.

उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या या कृतीमुळे सीमेवरील बेकायदेशीर कारवायांना आळा बसू शकेल.
सीमेवर खाणकाम करणाऱ्या कामगारांमध्ये संशयास्पद लोकांची संख्या खूप जास्त आहे. ते बेकायदेशीर कारवाया करतात पण पंजाब सरकार त्यांना अटक करण्याबाबत गंभीर नाही. बेकायदेशीर खाणकामामुळे सीमेभोवती खड्डे निर्माण झाल्याचा अहवाल बीएसएफ आणि लष्कराने यापूर्वी उच्च न्यायालयात सादर केला आहे.

या खड्ड्यांमुळे रावी नदीची दिशा बदलत आहे. त्यामुळे सीमेवर करण्यात आलेल्या कुंपणाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. हे खड्डे दहशतवादी आणि समाजकंटकांसाठी आश्रयस्थान ठरत आहेत. रात्रंदिवस सुरू असलेल्या खाणकामामुळे सर्वत्र गोंगाट होत असून याचा फायदा घेत सीमेवर ड्रोन तयार करून त्याद्वारे ड्रग्ज आणि शस्त्रे भारतात पाठवली जात आहेत. देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड करणाऱ्या पंजाब सरकारवर काही कारवाई होणार की नाही, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे.