नवी दिल्ली : गुरुवारी राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांपासून एक किलोमीटरच्या परिसरात खाणकाम करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, अशी कोणतीही गोष्ट वन्यजीवांसाठी धोकादायक असेल. भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने झारखंडमधील सारंडा वन्यजीव अभयारण्या आणि सासंगदाबुरु संवर्धन राखीव अंतर्गत क्षेत्रांना संवर्धन राखीव म्हणून अधिसूचित करण्याशी संबंधित मुद्द्यांवर याचिका विचारात घेतल्या.

पश्चिम सिंहभूम जिल्ह्यातील सारंडा आणि सासंगदाबुरु वनक्षेत्रांना अनुक्रमे वन्यजीव अभयारण्य आणि संवर्धन राखीव म्हणून अधिसूचित करण्याच्या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रस्तावाशी संबंधित हा मुद्दा होता. खंडपीठाने म्हटले आहे की, या न्यायालयाचे सातत्याने असे मत राहिले आहे की, संरक्षित क्षेत्राच्या एक किमीच्या आत खाणकाम करणे वन्यजीवांसाठी धोकादायक ठरेल. गोवा फाउंडेशनच्या बाबतीत, गोवा राज्याच्या संदर्भात वरील निर्देश जारी केले गेले असले तरी, आम्हाला असे निर्देश संपूर्ण भारतात जारी करणे आवश्यक आहे असे आढळून आले आहे. आम्ही असे निर्देश देतो की राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये आणि अशा राष्ट्रीय उद्यान किंवा वन्यजीव अभयारण्याच्या सीमेजजवळ खाणकाम करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंड सरकारला या प्रदेशाला वन्यजीव अभयारण्य म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. वन हक्क कायद्यानुसार या प्रदेशातील आदिवासी आणि वनवासींचे हक्क संरक्षित केले पाहिजेत आणि राज्य सरकारला त्याचा व्यापक प्रचार करण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी, खंडपीठाने झारखंड सरकारला पर्यावरणीयदृष्ट्या समृद्ध सारंडा प्रदेशाला राखीव वन म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यास सांगितले होते. राज्य सरकारने त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात, पूर्वी ३१,४६८.२५ हेक्टरच्या मूळ प्रस्तावाऐवजी ५७,५१९.४१ हेक्टर क्षेत्र वन्यजीव अभयारण्य म्हणून अधिसूचित करण्याचा प्रस्ताव मांडल्याचे म्हटले होते.