नवी दिल्ली – गुजरात दंगलीवरील बीबीसी निर्मित लघुपटावर बंदी घालण्यावर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. कोर्टात या प्रकरणी 6 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्ते एमएल शर्मा यांनी सोमवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली. यानंतर न्यायालयाने त्याची यादी करण्याचे निर्देश दिले.

अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी त्यांच्या जनहित याचिकामध्ये घटनात्मक प्रश्न उपस्थित केला आहे. याचिकेत, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला 2002 च्या गुजरात दंगलीच्या बातम्या, तथ्ये आणि अहवाल पाहण्याचा संविधानाच्या कलम 19(1) आणि (2) नुसार अधिकार आहे की नाही हे ठरवण्याची विनंती केली आहे.

याचिकेत त्यांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या 21 जानेवारी 2023 च्या बीबीसी माहितीपटावर बंदी घालण्याचा आदेश बेकायदेशीर, दुर्भावनापूर्ण, मनमानी आणि असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच ते रद्द करण्याचे निर्देश मागितले. संविधानाच्या कलम 19(1) (2) अंतर्गत हमी दिलेला मूलभूत अधिकार असलेल्या वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर केंद्र सरकार अंकुश ठेवू शकते का, असा प्रश्न त्यांच्या याचिकेत करण्यात आला आहे.

त्यात असेही म्हटले आहे की ‘भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 352 अन्वये राष्ट्रपतींनी आणीबाणी जाहीर केल्याशिवाय केंद्र सरकार आणीबाणीच्या तरतुदी लागू करू शकते का?’ बीबीसीच्या माहितीपटात ‘रेकॉर्डेड तथ्ये’ असल्याचा दावा ज्येष्ठ वकिलाने केला आहे. या तथ्यांचा उपयोग पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

21 जानेवारी रोजी केंद्र सरकारने बीबीसीच्या वादग्रस्त माहितीपट “इंडिया: द मोदी प्रश्न” वर देशात बंदी घातली होती. तथापि, अनेक शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थी संघटनांनी डॉक्‍युमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगवर जोरदार घोषणाबाजी केली आहे, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे.
बीबीसी डॉक्‍युमेंटरी बंदीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी तिखट टिप्पणी केली आहे.

त्यांनी म्हटले आहे, अशा प्रकारे हे लोक माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा बहुमोल वेळ वाया घालवतात जेथे हजारो सामान्य नागरिक न्यायासाठी तारखांची वाट पाहत आहेत. पत्रकार एन राम, अधिवक्ता प्रशांत भूषण, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांनीही या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.