नवी दिल्ली : न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर लगेचच सरकारी पदे स्वीकारणे किंवा निवडणूक लढवणे याबद्दल सरन्यायाधीश बी.आर.गवई यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की अशा पद्धती गंभीर नैतिक प्रश्न निर्माण करतात. इतकेच नाही तर त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होतो. ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या गोलमेज चर्चेत गवई यांनी हे सांगितले. त्यांनी म्हटले आहे की अशा पद्धतींमुळे भविष्यातील राजकीय किंवा सरकारी फायद्यांच्या अपेक्षांमुळे न्यायालयीन निर्णयांवर प्रभाव पडतो असा आभास निर्माण होऊ शकतो. गवई म्हणाले, जर एखादा न्यायाधीश निवृत्तीनंतर लगेचच सरकारसोबत दुसरी नियुक्ती स्वीकारतो किंवा निवडणूक लढवण्यासाठी खंडपीठातून राजीनामा देत असेल, तर ते महत्त्वपूर्ण नैतिक चिंता निर्माण करते आणि सार्वजनिक तपासणीला आमंत्रित करते. राजकीय पदासाठी निवडणूक लढवणारा न्यायाधीश न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि निःपक्षपातीपणाबद्दल शंका उपस्थित करू शकतो, कारण ते हितसंबंधांचा संघर्ष किंवा सरकारशी अनुकूलता मिळविण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जाऊ शकते. निवृत्तीनंतरच्या अशा गुंतवणुकीची वेळ आणि स्वरूप न्यायव्यवस्थेच्या अखंडतेवरील जनतेचा विश्वास कमी करू शकते, कारण यामुळे अशी धारणा निर्माण होऊ शकते की न्यायालयीन निर्णय भविष्यातील सरकारी नियुक्त्या किंवा राजकीय सहभागाच्या शक्यतेमुळे प्रभावित झाले आहेत. गवई म्हणाले की या चिंता लक्षात घेता, त्यांनी आणि त्यांच्या अनेक सहकाऱ्यांनी निवृत्तीनंतर कोणतेही पद किंवा राजकीय भूमिका स्वीकारणार नाही अशी प्रतिज्ञा घेतली. ते म्हणाले, ही वचनबद्धता न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता आणि स्वातंत्र्य राखण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या भाषणात गवई यांनी यावर भर दिला की न्यायव्यवस्थेने केवळ न्याय प्रदान केला पाहिजे असे नाही तर सत्तेसमोर सत्य सादर करण्याचा अधिकार असलेली संस्था म्हणून देखील पाहिले पाहिजे. न्यायव्यवस्थेला सार्वजनिक विश्वासाची वैधता मिळते, जी स्वातंत्र्य, सचोटी आणि निःपक्षपातीपणासह संवैधानिक मूल्यांचे पालन करून मिळवली पाहिजे. न्यायाधीश बाह्य नियंत्रणापासून मुक्त असले पाहिजेत कॉलेजियम प्रणालीतील त्रुटींवर उपाय न्यायालयीन स्वातंत्र्याच्या किंमतीवर येऊ नयेत, भारतीय संविधानाच्या कलम ५० द्वारे कल्पना केलेले अधिकारांचे पृथक्करण आणि स्वतंत्र नियुक्ती प्रक्रिया हे न्यायालयीन स्वातंत्र्याच्या सार्वजनिक धारणेतील महत्त्वाचे विचार आहेत. सरन्यायाधीश गवई यांनी कॉलेजियम प्रणालीचे तपशीलवार स्पष्टीकरण दिले. कॉलेजियम प्रणाली टीकामुक्त नाही हे मान्य करताना, त्यांनी यावर भर दिला की कॉलेजियम प्रणालीवर टीका होऊ शकते, परंतु न्यायालयीन स्वातंत्र्य हे त्याचे मूल्य असता कामा नये. न्यायाधीश बाह्य नियंत्रणापासून मुक्त असले पाहिजेत, असे ते म्हणाले.
