Supreme Court : भारतीय तटरक्षक दलातील जवानांच्या सेवाशर्ती आणि निवृत्तीच्या वयाबाबत केंद्र सरकारने आता कालबाह्य ठरलेल्या ब्रिटीशकालीन नियमांना चिकटून राहू नये, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे. तटरक्षक दलासारख्या अत्यंत तांत्रिक आणि कौशल्यपूर्ण दलातील जवानांच्या भरतीपासून ते निवृत्तीपर्यंतच्या सर्व निकषांचा पुनर्विचार करण्यासाठी एका तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. तटरक्षक दलातील सर्व श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय सरसकट ६० वर्षे असावे, असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निकालाला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या अपीलावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली असली, तरी सेवा नियमांत सुधारणा करण्याच्या गरजेवर अधिक भर दिला आहे. सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केंद्राची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे यांना सांगितले की, ब्रिटीश काळात आखलेल्या आणि अंमलात आणलेल्या नियमांच्या चौकटीत आजचे प्रशासन राहू शकत नाही. तटरक्षक दल आज ज्या प्रकारची आव्हानात्मक भूमिका बजावत आहे, त्याची कल्पना त्या काळात कोणालाही नव्हती. आधुनिक काळात या दलाचे महत्त्व आणि जबाबदारी वाढली असून, त्यांचे निवृत्तीचे वय जुन्याच ठोकताळ्यावर आधारित असल्याचे दिसून येते. अशा सक्षम दलामध्ये अनुभवाला मोठे महत्त्व असते, त्यामुळे सेवाशर्तींबाबत सरकारने अधिक लवचिक आणि आधुनिक दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे. तटरक्षक दलाच्या १९८६ च्या नियमांनुसार, कमांडंट आणि त्याखालील दर्जाचे अधिकारी ५७ व्या वर्षी निवृत्त होतात, तर त्यावरील दर्जाचे अधिकारी ६० व्या वर्षी निवृत्त होतात. दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा भेदभाव असंवैधानिक ठरवत रद्द केला होता. यावर केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला की, तटरक्षक दलाचे कार्य स्वरूप हे आयटीबीपी किंवा सीआरपीएफ सारख्या दलांपेक्षा वेगळे आहे. समुद्रातील कठीण परिस्थिती लक्षात घेता या दलात तरुण मनुष्यबळाची आवश्यकता असते, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारला एका तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
