आसारामला हवेत करोनावर आयुर्वेदिक उपचार; न्यायालयात आज सुनावणी

जोधपूर – एका 16 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केल्याच्या आरोपावरून कोठडीत असणारा स्वयंघोषित आध्यात्मिक गुरू आसारामबापू याने करोनावरील आयुर्वेदिक उपचार उत्तराखंडमधील हरिद्वार येथे घेण्यासाठी जामीन मिळावा म्हणून राजस्थान उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे.
आसारामला करोना झाला असून त्याला जोधपूर येथील एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. आपल्याला करोना झाला असून त्याच्यावर आयुर्वेदिक उपचार घ्यायचे आहेत, असे त्याने याचिकेत म्हटले आहे. कारागृहातील या कथित गुरूला गेल्या आठवड्यात मथुरादास माथूर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, त्याला श्वसनाचा त्रास होऊ लागल्याने जोधपूर एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
जोधपूर कारागृहात आसाराम आणि अन्य 12 जणांना करोनाची बाधा झाली आहे. याआधी आसारामच्या मागणीवर गुरुवारी सुनावणी होणार होती. मात्र, राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाडिया यांच्या निधनामुळे प्रादेशिक राजकीय शोक घोषित करण्यात आला होता. आसारामनं आपल्या मागणीत म्हटलं आहे, की अॅलोपॅथीचा उपचार त्याच्यावर विशेष परिणाम करत नाही, त्यामुळे आयुर्वेदिक उपचार घेण्याची परवानगी दिली जावी. उच्च न्यायालय आज याच मागणीवर सुनावणी करणार आहे.
त्याचे वकील प्रदीप चौधरी यांनी मागणी केली की, त्याची शिक्षा विलंबित करावी आणि त्याला अंतरिम जामीन मंजूर करावा. त्यांना याआधी बऱ्याच व्याधींनी ग्रासले आहे. त्यांना त्यावर आयुर्वेदिक उपचार घ्यायचे आहेत.
तत्पूर्वी, आसारामला श्वसनाचा त्रास होत असल्याची तक्रार केल्याने फेब्रुवारी महिन्यातही मथुरादास माथूर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. बलात्काराच्या प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर त्याची शिक्षा तो जोधपूर कारागृहात भोगत आहे. जोधपूरजवळील त्याच्या मनाई आश्रमात त्याने 16 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार केल्याच्या प्रकरणात त्याला जन्मठेप सुनावण्यात आली आहे. त्याला मध्य प्रदेशातील इंदूर येथून 2014 मध्ये अटक केल्यानंतर त्याच्यावर पॉस्को, बाल न्याय कायदा, बलात्कार आणि गुन्हेगारी कट रचल्याच्या कलमांखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्याला एप्रिल 2018मध्ये न्यायालयाने जन्मठेप आणि एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
आसारामने मागेही एकदा त्याच्या खासगी वैद्यांकडून उपचार करून घेण्यासाठी जामीन मिळण्याची मागणी न्यायालयात केली होती. त्यावेळी मस्तकशूळाची तक्रार त्याने केली होती. मात्र ही मागणी न्यायालयाने फेटाळली होती.





