जयपूर : राजस्थान उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्यातील पंचायती राज संस्थांच्या सीमांकन व पुनर्रचनेला आव्हान देणाऱ्या ६० हून अधिक याचिका फेटाळून लावत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला.

न्यायमूर्ती इंद्रजीत सिंह आणि रवी चिरानिया यांच्या जयपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले की सीमांकन ही धोरणात्मक व प्रशासकीय प्रक्रिया असून, त्यात न्यायालयाचा अति हस्तक्षेप केल्यास निवडणूक प्रक्रिया अनावश्यकपणे विलंबित होईल. प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी अशा याचिकांचा विचार झाल्यास लोकशाही प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने पंचायत निवडणुका १५ एप्रिलपर्यंत घेण्याचे आदेश दिले असताना, या टप्प्यावर हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही विशेष रजा याचिका फेटाळून सीमांकन प्रक्रियेला हिरवा कंदील दिला होता.