Satara: कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही स्वतंत्र आयुष विभाग सुरू करावा, तसेच आयुर्वेदिक औषध उत्पादकांच्या विविध अडचणी सोडवाव्यात, या मागणीसाठी गुरुवारी (दि. २२) साताऱ्यात विशेष अधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. या अधिवेशनासाठी राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यासह अन्य मान्यवरांना निमंत्रित करण्यात आले आहे, अशी माहिती आयुर्वेदिक औषध उत्पादकांनी दिली.

केंद्र सरकारच्या आयुष विभागाकडून औषधनिर्मितीसंदर्भात कडक नियम व निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. मात्र, महाराष्ट्रात या प्रक्रियेसाठी केवळ एक तांत्रिक अधिकारी उपलब्ध असून, तेही आठवड्यातून दोनच दिवस कामकाजासाठी उपलब्ध असतात. त्यामुळे विशेषतः लहान आयुर्वेदिक औषध उत्पादकांना परवाने मिळविणे, तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणे आणि उत्पादन सुरू ठेवणे यामध्ये अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

महाराष्ट्रात पूर्णवेळ तांत्रिक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी आणि त्यांच्या अधिपत्याखाली औषध निरीक्षकांची (ड्रग इन्स्पेक्टर्स) स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी उत्पादकांनी केली आहे. तसेच आयुर्वेदिक औषधांना अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणामार्फत (एफएसएसएआय) दिल्या जाणाऱ्या मंजुरी व परवान्यांबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. औषधांच्या मंजुरीसाठी तीन ते सहा महिने विलंब होत असल्याने अनेक कंपन्यांचे उत्पादन आणि व्यावसायिक कामकाज ठप्प होत असल्याचे उत्पादकांचे म्हणणे आहे. सर्व परवाने, मंजुरी आणि तांत्रिक प्रक्रिया थेट आयुष विभागाच्या अखत्यारीत राबविण्यात याव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. या प्रश्‍नांवर शासनाचे लक्ष वेधून उत्पादकांना दिलासा मिळवून देण्यासाठी साताऱ्यातील अधिवेशन महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.