Aundh District Hospital – रुग्णालयात सेवा देणारी खासगी कंपनी राज्य सरकारकडून कंत्राट मिळाल्यानंतर दोन वर्षे उलटूनही स्कॅनिंग मशिन बसवत नसल्याने, औंध जिल्हा रुग्णालयात (एडीएच) दाखल असलेल्या रुग्णांना एमआरआय स्कॅनसाठी सुमारे तीन- चार किलोमीटर प्रवास करावा लागतो. याशिवाय सिव्हिल सर्जनने या समस्येबद्दल आरोग्य विभागाला अनेक वेळा पत्र लिहूनही राज्याकडून अनुदान येत नसल्याने रुग्णांची गैरसोय होत आहे. राज्य सरकारने ऑगस्ट २०२४ मध्ये मुंबईस्थित एका एजन्सीला सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा करार केला होता आणि तेव्हापासून आम्ही एजन्सीला, तसेच शासनाला एमआरआय मशिन बसवण्यासाठी पत्र लिहिले. सध्या रुग्णांना खासगी एजन्सीमध्ये जावे लागते. हे घरातील रुग्णांसाठी, हे निश्चितच गैरसोयीचे आहे, असे पुणे जिल्ह्यातील सिव्हिल सर्जन डॉ. नागनाथ येम्पले म्हणाले. फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत सेवा सुरू करण्यासाठी, यूडब्ल्यूसीला नोव्हेंबर २०२३ मध्ये एडीएच येथे सीटी स्कॅन आणि एमआरआय डायग्नोस्टिक्स सेंटर चालवण्याचे कंत्राट मिळाले. तथापि, एजन्सीने अद्याप मशिन बसवलेले नाही. पुण्यातील खासगी सुविधेत एका एमआरआयची किंमत २,००० ते १०,००० रुपयांपर्यंत असू शकते. यामुळे सरकारने आउटसोर्सिंगद्वारे पीपीपी आधारावर या सेवा सुरू केल्या. जुलै २०२५ मध्ये सिव्हिल सर्जननी एजन्सीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यात मशिन बसवण्यास विलंब होण्याचे कारण मागितले आहे. एजन्सी आणि राज्य सरकारमधील कराराच्या अटी आणि शर्तींनुसार मशिन बसविण्याची सहा महिन्यांची मुदत संपली आहे. तथापि, फक्त सीटी स्कॅन मशिन बसवली आहे. एजन्सीने मशिन बसविण्याची जागा आधीच ताब्यात घेतली आहे. रुग्णांकडून याबद्दल अनेक तक्रारी आहेत, कारण त्यांना स्कॅनसाठी रुग्णालयापासून खूप दूर जावे लागते, असे या नोटिशीत म्हटले आहे. आरोग्यमंत्र्यांचे आदेश पंधरा दिवसांपूर्वी, राज्य आरोग्य विभागाच्या सदस्यांनी रुग्णालयाला भेट दिली आणि एमआरआय विभाग दयनीय अवस्थेत आढळला आणि रुग्णांना स्कॅनसाठी रुग्णालयाबाहेर पडावे लागले. त्यामुळे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी नुकतीच एक आढावा बैठक घेतली. त्यात सर्व आउटसोर्सिंग संस्थांना त्यांनी दिलेले काम वेळेत पूर्ण करा, असा आदेश दिला आहे.
