जेव्हा मोठ्या संख्येने लोक आंदोलनात सहभागी झालेले असतात तेव्हा आंदोलनाची दिशा भरकटण्याचा धोका अधिक असतो.
आंदोलन हे निःसंशय असे माध्यम आहे, ज्या माध्यमातून लोक त्यांच्या तक्रारी किंवा नाराजी व्यक्‍त करतात; परंतु कोणत्याही हिंसक आंदोलनाचे समर्थन करता येत नाही, हेही तितकेच खरे आहे.

वस्तुतः कोणत्याही लोकशाहीवादी देशात आपला मुद्दा प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी जनता निदर्शनांचा आधार घेते. भारताच्या राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेला असा हा अधिकार आहे. विरोध हा लोकशाहीचा मजबूत आधारस्तंभ आहे. जनतेने सरकारला निवडून दिले असेल; पण सरकार आपले म्हणणे ऐकत नाही असे वाटत असेल तर आंदोलनाच्या घटनात्मक अधिकारांतर्गत जनता आपले म्हणणे राज्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचविते. परंतु आंदोलनांच्या संदर्भाने जेवढी चिंता गेल्या दशकभरात दिसून येत आहे, तितकी पूर्वी नव्हती. निषेध, आंदोलने ही काही आजची परंपरा नव्हे.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेही आंदोलनातूनच! स्वतंत्र भारतात 1975 ते 1977 दरम्यान लादलेल्या आणीबाणीच्या विरोधात अनेक राज्यांमध्ये आंदोलने झाली, कारण लोक सरकारच्या हुकूमशाही वृत्तीवर नाराज होते. 1991 मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्या, तेव्हाही देशभरातील विद्यार्थ्यांनी त्यास विरोध केला होता. 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला मंदिर-मशीद या वादातून देशभरात निदर्शने सुरू होती. सीएए-एनआरसी या विषयांवरूनही लोकांमध्ये असंतोष दिसून आला. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन वर्षभर चालले. मात्र, यापूर्वी आंदोलने करूनसुद्धा प्रशासन विचलित होत नसे.

आंदोलकांना देशद्रोही ठरविण्याची घाई दिसत नव्हती. इतक्‍या कठोरपणे आंदोलने दडपण्याचा प्रयत्नही दिसत नव्हता. अर्थात, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होऊ नये किंवा सर्वसामान्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून आंदोलन थांबविण्याचे अधिकार प्रशासनाला आहेत. परंतु पूर्वीच्या काळात आंदोलकांना शांत करण्यासाठी लोकशाही पद्धती अवलंबिल्या जात होत्या. संवादाचे दरवाजे खुले असत. परंतु आता त्याचाच अभाव दिसून येत आहे.

अशी आंदोलने यशस्वी होत नाहीत असा युक्‍तिवाद या ठिकाणी करणे निरर्थक आहे. अशी आंदोलने यशस्वी झाल्याची असंख्य उदाहरणे इतिहासाच्या पानापानात दिसून येतील. ब्रिटिश राजवटीला विरोध केल्याने आपल्याला स्वातंत्र्याची प्राप्ती झाली. आणीबाणीला विरोध केल्यामुळे सरकार बदलले. मंडल आयोगाचे आंदोलन सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले आणि अखेर ओबीसींसाठी आरक्षणाची तरतूद लागू झाली. राममंदिराचे आंदोलनही शेवटपर्यंत पोहोचले. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारला तीनही कृषीविषयक कायदे मागे घ्यावे लागले. सीएए आणि एनआरसीदेखील विरोधानंतर स्थगित करण्यात आले.

एकंदरीत तात्पर्य असे की, अशा प्रकारची आंदोलने यशस्वी होतात, कारण लोकसंख्येचा एक मोठा वर्ग ज्या मुद्द्यांशी जोडलेला असतो त्या मुद्द्यांवर ती आंदोलने केली जातात. आज बिहार आणि उत्तर प्रदेशातही हेच घडत आहे. सुमारे 1.25 लाख पदांसाठी 1.25 कोटी उमेदवारांनी अर्ज केले होते. म्हणजेच एकेका पदासाठी शंभर अर्ज प्राप्त झाले होते. बहुतांश भरती ही ड गट स्तरावरील होती. देशात प्रचंड बेरोजगारी असल्याचे हे लक्षण आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाणही जास्त आहे. साहजिकच विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यांना शिक्षण मिळाले; पण आता नोकरी मिळेनाशी झाली आहे. आरआरबी-एनटीपीसी परीक्षेच्या निकालात हेराफेरी झाल्याचा आरोप करत बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. संतप्त उमेदवारांनी अनेक वाहने जाळली आणि त्यानंतर या निषेध आंदोलनाच्या औचित्याविषयी प्रश्‍न विचारले जाऊ लागले आहेत.

या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनालाही यश येत आहे, असे दिसते. निषेधाची पद्धत हिंसक नसावी हे खरे आहे. महात्मा गांधी नेहमी म्हणायचे की हिंसेमुळे चळवळ भरकटते. परंतु काही वेळा आंदोलनामुळेच हिंसाचार घडतो. याचे मोठे कारण म्हणजे त्यात मोठ्या संख्येने लोक सहभागी झालेले असतात आणि प्रत्येकाचा स्वभाव सारखा नसतो. यामधील काही लोक आक्रमक असतात आणि ते लवकर हिंसक बनतात. याचा अर्थ सर्व आंदोलक हिंसेचे समर्थन करतात असा घेतला जाऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे जेव्हा आंदोलन खूप लांबते आणि आपले ऐकले जात नाही असे आंदोलकांना वाटते तेव्हा त्यांचा संयम सुटू लागतो. स्वातंत्र्य चळवळीतील चौरीचौरा येथील घटना सर्वांना ठाऊक असेलच. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान 26 जानेवारी 2021 रोजी दिल्लीत सर्वत्र गोंधळ उडाला आणि त्यावर चौफेर टीकाही झाली.

परंतु विद्यार्थ्यांचे हे आंदोलन मात्र फार जुने नाही आणि ते हिंसक झाले याचे कारण हिंसाचारानेच केवळ सरकार आणि प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधता येऊ शकते असे त्यांना वाटले असावे. दुर्दैवाने तसेच घडलेसुद्धा! सुरुवातीचे तीन-चार दिवस या आंदोलनाची चर्चाच झाली नाही; परंतु जाळपोळ आणि तोडफोड होताच सरकारने तत्परता दाखवायला सुरुवात केली. आपली मागणी पटवून देण्यासाठी हा शॉर्टकट आंदोलकांनी अवलंबिला असावा.

मुख्य प्रश्‍न असा की, आंदोलनाला हिंसक वळण लागू नये, यासाठी सरकारने काय करायला हवे? समस्या हीच आहे, की ज्या-ज्यावेळी आंदोलने सुरू होतात, त्या-त्यावेळी सरकारी यंत्रणा उशीर करते. त्यामुळे आंदोलकांचा संयम सुटू लागतो. आंदोलक आक्रमक झाल्यावरच त्यांच्याशी बातचीत करायची, असा पवित्रा सरकारने घेता कामा नये. कारण बातचीत, संवाद हाच कोणत्याही समस्येवर तोडगा काढण्याचा एकमेव मार्ग आहे. त्यामुळे वाटाघाटी जेवढ्या लवकर सुरू होतील तेवढ्या लवकर आंदोलनाची आग थंड होईल.

आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की, दडपशाहीने कोणतेही मोठे जनआंदोलन दडपले जाऊ शकत नाही. उलट आंदोलकांवर देशद्रोह किंवा कायद्याची अन्य कलमे लावून सरकार आगीत तेल ओतण्याचेच काम करीत असते. असे मार्ग चुकीचे असल्याचेही इतिहासाने अनेक वेळा दाखवून दिले आहे.

प्रा. संजय कुमार