भरमसाठ लोकसंख्येमुळे आणि असमान उत्पन्नामुळे भारताला गरिबीचा शाप लागलेला आहे. पण गरिबी दूर करण्यासाठी बरेच प्रयत्न करण्यात येऊन गरिबीची तीव्रता कमी होत असल्याचे जागतिक अहवालातून दिसून येते.

गेल्या महिन्यात संयुक्त राष्ट्राच्या विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने जारी केलेल्या अहवालात म्हटले, भारतातील गरिबी 2015-16 च्या तुलनेत 2019-21 या काळात 25 टक्क्यांनी कमी होऊन ती 15 टक्क्यांवर आली आहे. गरिबी निर्मूलन अभियानाच्या माध्यमातून भारतातील गरिबीत घट झाली आहे. मात्र अजूनही उत्पन्नात असमानता आहे. विशेष म्हणजे आशिया पॅसेङ्गिक ह्यूमन डेव्हलपमेंट अहवालानुसार भारतातील प्रती व्यक्तीचे उत्पन्न वाढले आहे.

भारतात राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएङ्गएसए) 10 सप्टेंबर 2013 रोजी लागू करण्यात आला असून त्याचा उद्देश नागरिकांना सन्मानाने जगता यावे, परवडणार्‍या किमतीत गुणवत्तापूर्ण पाच किलो खाद्यान्न उपलब्ध करून देणे. याप्रमाणे रेशन कार्डधारकांना तांदूळ तीन रुपये किलो, गहू दोन रुपये किलो, कडधान्य एक रुपये किलो असे खाद्यान्नाचे वितरण सुरू झाले. केंद्र सरकारने एक जानेवारी 2023 पासून ते डिसेंबर 2023 पर्यंत एक वर्षासाठी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमानुसार धान्य वितरण योजनेला मोङ्गत धान्य योजनेत सामील केले.

केंद्र सरकारने तांदूळ आणि गव्हाला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमानुसार अनुक्रमे तीन रुपये आणि दोन रुपये प्रति किलो दराने विकण्याऐवजी मोङ्गत देण्याचे ठरविले. आता 2028 पर्यंत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमानुसार ही योजना राबविण्यात येणार आहे. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसह जगातील विविध सामाजिक सुरक्षा पाहणार्‍या जागतिक संघटनांनी देखील भारताच्या खाद्य सुरक्षा योजनेचे कौतुक केले आहे.

नाणेनिधीच्या संशोधन अहवालात करोनाच्या पहिल्या लाटेचा (2020-21) अभ्यास करण्यात आला आहे. यात म्हटले, सरकारच्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेने लॉकडाऊनच्या काळात गरीब जनतेवर होणारा तीव्र परिणाम कमी करण्यात मोलाची भूमिका बजावली. परिणामी अति गरीब श्रेणीत देखील घट झाली आहे.

नाणेनिधीच्या कार्यअहवालात म्हटले, अन्नधान्य अनुदान कार्यक्रमाला करोनाचा काळ वगळता अन्य काळात गरिबीत घट करण्यात यश मिळाले आहे. जगभरातील अर्थतज्ज्ञ देखील करोना काळात भारतातील अन्नधान्याचे उत्पादन ऐतिहासिक पातळीवर पोचल्याचा उल्लेख करत आहेत. या विक्रमी उत्पादनामुळे देशातील 80 कोटी जनतेला सातत्याने मोङ्गत धान्य उपलब्ध करून देता आले, असे म्हणत आहेत. परिणामी बहुसंख्य जनता गरिबीच्या दलदलीत अडकण्यापासून वाचले. देशात विक्रमी पातळीवरचे धान्योत्पादन पाहता भारताची अन्नसुरक्षा ही मजबूत होत आहे.

कृषी वर्ष 2022-23 मध्ये 3305.34 लाख टन खाद्यान्न उत्पादनाचा अंदाज होता. पण आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये गहू आणि डाळीच्या उत्पादनात घट होण्याचे संकेत मिळत आहेत. अशावेळी खाद्य सुरक्षेबरोबरच वाढत्या लोकसंख्येसाठी अधिक खाद्यान्नाची गरज वाढणार आहे.

संयुक्त राष्ट्राच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल 2023 मध्ये भारत हा 142.86 कोटी लोकसंख्येसह चीनला मागे टाकत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश ठरला आहे. आजपर्यंत खाद्यान्नाच्या केंद्रीय निकषानुसार वार्षिक 780 ते 800 लाख टन गहू आणि तांदळाची खरेदी केली जात होती. मात्र वाढती लोकसंख्या पाहता धान्य खरेदीचे प्रमाण वाढवणे निकडीचे आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीनुसार धान्य वितरणासाठी आणखी 500 ते 590 लाख टन धान्यांची गरज आहे.

2023-24 मध्ये केंद्राने ‘एनएङ्गएसए’ला 600 लाख टन गहू अणि तांदळाचा पुरवठा केला आहेे. अशावेळी जेव्हा देशाला अधिक खाद्यान्नाच्या उत्पादनाची गरज आहे, तेव्हा खाद्यान्नांची नासाडी टाळण्यासांठी साठवण क्षमता, गोदामाची क्षमता वाढविणे देखील तितकेच गरजेचे आहे. यानुसार गेल्या 31 मे रोजी भारत सरकारने नव्याने गोदाम उभारणीसाठी घेतलेला पुढाकार महत्त्वाचा आहे. देशात आणखी गरीब कल्याण योजना राबविल्या जात आहेत.

उदाहरणार्थ, वन नेशन वन रेशनकार्ड, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, सर्वंकष शिक्षण अभियान यासारख्या योजना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे गरिबीचा स्तर कमी करण्यासाठी आणि आरोग्य व भूकबळीच्या आव्हांनाची तीव्रता कमी करण्यासाठी साह्यभूत ठरत आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने आणखी परिणामकारक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. देशात डिजिटल शिक्षणाची गरज वाढली आहे आणि विशेष म्हणजे रोजगारही वाढला आहे. अशावेळी गरीब आणि वंचित घटकांतील युवकांना रोजगार द्यायचा असेल तर सरकारकडून राबविण्यात येणार्‍या डिजिटल शिक्षणाच्या मार्गातील अडथळे दूर करणे गरजेचे आहे. दुसरीकडे कौशल्य प्रशिक्षणाबरोबरच नवे कौशल्य अंगीकारावे लागणार आहे.

जनतेचे जीवनमान उंचावणे आणि रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी देखील प्रयत्न करावे लागतील. अशा कृतीने गरिबी कमी होणे आणि उत्पादनातील असामनता दूर करण्यात यश मिळवता येणे शक्य आहे.