पुणे – राज्यातील 1 हजार 177 वरिष्ठ अनुदानित महाविद्यालयांमधील सुमारे 10 हजार सहायक प्राध्यापकांच्या भरतीचे भिजत घोंगडे पडलेलेच आहे. सेट, नेट, पीएचडीधारक होवूनही उमेदवार अद्याप बेरोजगार आहेत. त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांनी भरतीबाबत गेल्या दीड वर्षांत अनेकदा घोषणा केल्या. परंतु, त्या हवेत विरल्या आहेत.

मागील काही वर्षांमध्ये सहायक प्राध्यापकांची भरतीच झालेली नाही. 3 नोव्हेंबर 2018 रोजी तत्कालीन शासनाने 40 टक्‍के पदभरतीला मंजूरी दिली होती. त्यानुसार 3 हजार 580 पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, पुढे ही भरती अडचणीच्या फेऱ्यात अडकून पडली आहे.त्यानंतर विद्यार्थी संख्येनुसार 34 हजार 616 पदे अनुज्ञेय ठरली. त्यातील 25 हजार 46 पदे भरली तर, 9 हजार 570 पदे रिक्‍त आहेत.

गेल्या तीन वर्षांत पुन्हा सेवानिवृत्ती, निधन यामुळे सहायक प्राध्यापकांच्या काही जागा रिक्‍त झाल्या. त्यामुळे पूर्वीच्या व सद्य:स्थितीच्या रिक्त जागांचा विचार करता ही संख्या वाढली आहे. पूर्णवेळ पदे न भरता तासिका किंवा हंगामी तत्त्वावर सहायक प्राध्यापकांची भरती करून कामे पुढे रेटली जात आहेत. यातून गुणवत्ताधारक उमेदवारांची पिळवणूक होत आहे. सहायक प्राध्यापकांची भरती करावी, यासाठी उमेदवारांनी आंदोलनेही केली. मात्र, त्यानंतरही कार्यवाही झालेली नाही. उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांनी राज्यातील विद्यापींठाचे दौरे केले. बऱ्याचदा विविध ठिकाणी बैठका घेतल्या. प्राध्यापक संघटनांनी त्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे गाऱ्हाणेही मांडले. प्रत्यक्षात मात्र पदरी निराशाच पडली आहे. लवकरच भरतीचे आदेश निघतील अशा घोषणा देत उमेदवारांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.

सहायक प्राध्यापकांची भरती करण्याची मागणी
करोनामुळे सर्वच शासकीय भरतीवर निर्बंध घातले होते. आता, ते उठविण्यात येत आहेत. यात सहायक प्राध्यापकांचीही भरती करण्याची मागणी होत आहे. उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून सहायक प्राध्यापक भरती, तासिका तत्त्वावरील मानधन वाढ, तासिका तत्त्व बंद करून नवीन काही सुरू करणे आदीबाबतचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. मात्र, अद्यापही त्यावरनिर्णय झालेला नाही.