पुणे – शनिवारवाडा व पातळेश्वर मंदिर परिसरात पुरातत्व विभागाच्या धोरणामुळे जुन्या वाड्यांच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा विनाविलंब करावा, अशी जोरदार मागणी कसबा विधानसभा मतदार संघाचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी विधानसभेत केली. शहरातील पेठांमध्ये इमारतीच्या पुनर्विकासमधील एक मिटरच्या साईड मार्जिनची अट रद्द करावी, अशी मागणीही धंगेकर यांनी विधानसभेत केली. विधानसभेत पुरवणी मागाण्यांच्या चर्चेत सहभागी होत धंगेकर यांनी कसब्यातील आणि एकूणच शहरांतील प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

धंगेकर म्हणाले, सुमारे 100 ते 200 वर्ष जुने असणारे शहरांत सुमाते 100 वाडे आहेत. शासकीय नियमातील अडथळ्यांमुळे त्याचा पुनर्विकास रखडला आहे. 1992 मध्ये शनिवारवाडा, पातळेश्वर, आगाखान पॅलेस येथील 100 मिटर परिसरातील बांधकामावर निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. शनिवारवाडा परिसरातील जुन्या वाड्यात राहणाऱ्या नागरिकांचा जीव मेटकुतीला आला आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने त्वरित केंद्र सरकारशी चर्चा करून तोडगा काढावा.

मध्यवर्ती भागातील जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासात अडथळे येत आहेत याचे मुख्य कारण एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील एक मिटरच्या मार्जिनची अट. त्याकडे मी शासनाचे 11 एप्रिलला पत्र पाठवून लक्ष वेधले आहे. 24 ऑगस्ट 2021ला ही चूक लक्षात आल्यानंतर त्यात शासनाला सादर करण्यात आलेल्या अभिप्रायमध्ये ही अट रद्द करण्यास सूचवले आहे. नगर विकास खात्याने 15मे रोजी दिलेल्या पत्रानुसार या तरतुदीत शिथिलता देण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे नागरिकांत तीव्र असंतोष आहे, असे ते म्हणाले.

बिबवेवाडी येथील सर्वे क्र. 618 व 623 येथे असणारे आरक्षण उठवण्यात यावे. स्थानिक गरजांचा विचार करून हे आरक्षण उठवण्यात यावे, आणि स्थानिक नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी त्यांनी केली.

बोर्डात भ्रष्टाचार ; कारवाई करा
राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या उत्तर पत्रिका छपाईसाठी 2022-23चे कंत्राट देताना त्यात सुमारे 70 टक्के दरवाढ केली आहे. यात भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रथमदर्षांनी दिसत असून दोषीवर कारवाई करण्याची मागणीही आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी केली.