Ashwini Bidre Case : महाराष्ट्रातील एका धक्कादायक हत्या प्रकरणाने संपूर्ण राज्याला हादरून टाकले होते. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे-गोरे (Ashwini Bidre Case) यांच्या हत्येच्या घटनेला आता आठ वर्षे उलटली आहेत, तरीही या प्रकरणातील काही गूढ आणि सरकारी यंत्रणांच्या दुर्लक्षामुळे कुटुंबीयांनी थेट राष्ट्रपती आणि सरन्यायाधीशांकडे इच्छामरणाची मागणी केली आहे. हे प्रकरण केवळ एक हत्या नव्हे, तर अनैतिक संबंध, विश्वासघात आणि न्यायव्यवस्थेतील विलंब यांचा एक जटिल जाळ आहे. चला, या संपूर्ण घटनेची सविस्तर माहिती घेऊया. घटनेची पार्श्वभूमी अश्विनी बिद्रे-गोरे (Ashwini Bidre Case) या नवी मुंबईतील पनवेल भागात सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (एपीआय) म्हणून कार्यरत होत्या. त्या एक जबाबदार आणि कर्तव्यदक्ष महिला अधिकारी म्हणून ओळखल्या जात होत्या. ११ एप्रिल २०१६ रोजी त्या अचानक बेपत्ता झाल्या. सुरुवातीच्या काळात असे गृहीत धरले गेले की त्या स्वतःहून कुठेतरी निघून गेल्या असाव्यात. मात्र, तपास पुढे सरकत गेला तेव्हा एक भयानक सत्य समोर आले – त्यांची हत्या झाली होती, आणि तीही दुसऱ्या तिसऱ्या कुणाकडून नव्हे, तर स्वतःच्या वरिष्ठ सहकाऱ्याकडून. हत्येचे कारण आणि आरोपींची भूमिका तपासात असे उघड झाले की अश्विनी बिद्रे आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकर यांच्यात अनैतिक संबंध होते. दोघेही विवाहित असूनही हे संबंध सुरू होते. अश्विनी बिद्रे यांनी कुरुंदकरकडे लग्नाचा आग्रह धरला होता, जो कुरुंदकरला मंजूर नव्हता. यामुळे त्याने त्यांचा काटा काढण्याचा निर्णय घेतला. ११ एप्रिल २०१६ रोजी भाईंदर येथील स्वतःच्या घरी कुरुंदकर आणि त्याच्या साथीदारांनी अश्विनी बिद्रे यांची गळा दाबून हत्या केली. Ashwini Bidre Case हत्या झाल्यानंतर त्यांच्या मृतदेहाचे कटरने तुकडे करण्यात आले, ते लोखंडी पेटीत भरून वसईच्या खाडीत फेकून देण्यात आले. धक्कादायक बाब म्हणजे, अश्विनी बिद्रे यांचा मृतदेह पोलिसांना आजपर्यंत सापडलेला नाही. अभय कुरुंदकरने स्वतः पोलिस तपासात हत्येची कबुली दिली होती. न्यायालयीन प्रक्रिया आणि शिक्षेची सुनावणी या प्रकरणात पोलिसांनी विस्तृत तपास केला आणि आरोपींना अटक करण्यात आली. मात्र, न्याय मिळवण्यासाठी कुटुंबीयांना तब्बल आठ वर्षांची कायदेशीर लढाई लढावी लागली. मे २०२५ मध्ये अलिबाग न्यायालयाने (काही ठिकाणी पनवेल न्यायालयाचा उल्लेख आहे) अभय कुरुंदकरसह तीन आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. याशिवाय, न्यायालयाने अश्विनी बिद्रे यांच्या मृत्यूची अधिकृत घोषणा केली. ही घोषणा होऊन आता दहा महिने उलटले आहेत. तरीही, पोलिसांच्या अधिकृत नोंदींमध्ये अश्विनी बिद्रे ‘बेपत्ता’ म्हणूनच नोंदवलेल्या आहेत, मृत म्हणून नव्हे. यामुळे कुटुंबीयांना अनेक सरकारी लाभ आणि प्रक्रियांमध्ये अडचणी येत आहेत. कुटुंबीयांची इच्छामरणाची मागणी अश्विनी बिद्रे यांचे पती राजू गोरे आणि त्यांची मुलगी यांनी या संपूर्ण प्रकरणातील सरकारी यंत्रणांच्या दुर्लक्षामुळे हतबल होऊन थेट राष्ट्रपती आणि सरन्यायाधीशांकडे इच्छामरणाची मागणी केली आहे. राजू गोरे म्हणतात, “एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याच्या बाबतीत अनास्था वाटते. या सगळ्या गोष्टी करताना शासन दुर्लक्ष करतं. मग हे कायदे आमच्यासाठी नाहीयेत का? सामान्य नागरिकांसाठी नाहीत का?” त्यांनी कोल्हापुरात याबाबत अर्ज दाखल केला, पण तेथील अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण मुंबई कार्यक्षेत्रात येत असल्याचे सांगितले. दुसरीकडे, अभय कुरुंदकरला औरंगाबाद खंडपीठाने पॅरोलची रजा दिली आहे, ज्यामुळे राजू गोरे यांना संपूर्ण यंत्रणा आरोपीच्या बाजूने काम करत असल्यासारखे वाटते. ते म्हणतात, “ही सगळी यंत्रणा कुरुंदकरसाठी काम करतेय.” यामुळे त्यांनी आणि त्यांच्या मुलीने इच्छामरणाची परवानगी मागितली आहे. हे प्रकरण केवळ एका हत्येचे नाही, तर पोलिस दलातील नैतिकता, न्यायव्यवस्थेतील विलंब आणि सामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन यांचा प्रश्न उपस्थित करणारे आहे. कुटुंबीयांच्या मागणीवर आता राष्ट्रपती आणि न्यायालय काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या घटनेने महाराष्ट्रातील पोलिस यंत्रणेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
