– अॅड. रोहित एरंडे Editorial : हॉस्पिटलमध्ये शरीरात नळ्या खुपसून खितपत न पडता कोणालाही त्रास न होता अगदी सहज मरण यावे. असाध्य आजारासाठी व्हेंटिलेटरसारख्या जीवन समर्थन प्रणालीवर उपचार (Editorial) कितीवेळ चालू ठेवावेत असा विचार रूग्णाच्या मनात येतोच. पी. रथिनम वि. भारत सरकार (1994) (3 SCC 394), या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जगण्याच्या अधिकारात मरण्याचा अधिकार देखील समाविष्ट होतो असे पहिल्यांदाच नमूद केले. त्यानंतर तब्बल 15 वर्षांनंतर सन्मानाने जगण्याच्या हक्कामध्ये सन्मानाने मरण्याचाही हक्क आहे हे तत्त्व सर्वोच्च न्यायालयाने 2011 मध्ये अरुणा शानबाग केसमध्ये मान्य केले आणि हळूहळू न्यायालयाचाही दृष्टिकोन बदलत जाऊन प्रथम 2018 मध्ये नंतर अखेर 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंडियन सोसायटी ऑफ क्रिटिकल केअर मेडिसिन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत LIVING WILL-Advance Directives चा मार्ग मोकळा केला आणि त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे/निर्देश जाहीर केली. तरी पण असे इच्छामरण (Editorial) आपल्यासारख्या देशात शक्य आणि कायदेशीर होईल असे वाटत नसतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या आणि किंबहुना पहिलाच निकालामध्ये Passive euthanasia म्हणजेच निष्क्रिय इच्छामरणाला मान्यता दिली आणि भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 21 अन्वये प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे त्यामध्ये सन्मानाने मरणाचा किंवा जीवनशक्ती संपविण्याचाही अधिकाराचा समावेश होतो यावर शिक्कामोर्तब केले आहे आणि या निकालामुळे एका नव्या महत्त्वपूर्ण अध्यायाला सुरुवात झाली आहे. Editorial आई-वडिलांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून हरीश राणाला इच्छामरण देऊन त्रासातून मुक्त करावे अशी याचिका दाखल केली. मात्र त्यात यश न आल्याने त्यांनी 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालय देखील इच्छामरण देण्याच्या विरूद्ध होते. मात्र 2025 मध्ये पालकांनी परत एकदा याचिका दाखल करून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले की हरीशची प्रकृती आता खूपच बिघडली असून त्यात सुधारणा होण्याची शक्यता नाही. त्यानंतर न्यायालयाने त्याच्या प्रकृतीची तपासणी करण्यासाठी प्राथमिक वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. प्राथमिक वैद्यकीय मंडळाने अहवाल दिला की श्वसनासाठी ट्रेकिओस्टोमी ट्यूब आणि आहारासाठी गॅस्ट्रोस्टोमीसह बेडवर पडून असलेल्या हरीशची बरे होण्याची शक्यता नगण्य आहे आणि त्याला मोठ्या प्रमाणात बेडसोर्स झाले आहेत. फाशीची शिक्षा असो किंवा या केससारखा इच्छामरणाचा प्रश्न असो, कोणत्याही व्यक्तीचा प्राण गेला की तो परत येत नाही, तिथे कोर्टासारखी अपिलाची व्यवस्था नाही. सबब अशा केसमध्ये कोर्ट कायम सावध भूमिका घेत असते. या प्रमाणेच कोर्टाने ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स)द्वारे स्थापन केलेल्या दुय्यम वैद्यकीय मंडळाद्वारे प्रकरणाची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. तो अहवाल वाचल्यानंतर, न्यायमूर्तींची खात्री पटली आणि हा एक अत्यंत दुःखद अहवाल आहे आणि कुठलाही माणूस असे जगू शकत नाही असे नमूद करून कोर्टाने लाइफ सपोर्ट सिस्टीम काढायला परवानगी दिली. हा अंतिम आदेश देण्यापूर्वी, कोर्टाने पालकांची देखील भेट घेतली आणि त्यांच्याशी संवाद साधला कारण कुठल्याही पालकांवर असा निर्णय घेण्याची दुर्देवी वेळ येऊ नये. अखेर कोर्टाने आदेश दिले की : 1. रुग्णाला देण्यात येणारे CAN आणि इतर वैद्यकीय उपचार रद्द केले जातील किंवा रोखले जातील. 2. एम्स हॉस्पिटल अर्जदार रुग्णाला त्याच्या घरून उपशामक काळजी केंद्रात हलविण्यासाठी सर्व सोयी सुविधा देईल. 3. त्याचप्रमाणे उपचार कसे थांबवावेत याबाबत एम्सने योग्य ते वेळापत्रक आखावे जेणेकरून रुग्णाची प्रतिष्ठा राखली जाईल. 4. याबाबत केंद्र सरकारने लवकरच कायदा करावा. 5. सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे हॉस्पिटलकडून ज्या केसमध्ये प्राथमिक आणि सेकंडरी बोर्डांनी अहवाल देऊन संबंधित रुग्णाचे उपचार बंद करावेत किंवा थांबवावे असे नमूद केले असतील असे अहवाल मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने मागवून घ्यावेत. 6. केंद्र सरकारने सर्व जिल्ह्यांमध्ये मुख्य वैद्यकीय अधिकारी यांच्यामार्फत सेकंडरी मेडिकल बोर्डसाठी मान्यताप्राप्त डॉक्टरांची समिती गठन करावी. अर्थात, हा निकाल लागू होण्यासाठी प्रत्येक केसचे फॅक्टस या अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत आणि या निकालामुळे प्रत्येक असाध्य रोगाने पीडित असलेल्या पेशंटचे उपचार लगेच बंद होतील असे अजिबात नाही. या सर्व प्रकरणामध्ये सर्वात मोठी जबाबदारी डॉक्टरांवर आहे. मात्र यासाठीच प्रत्येकाने आपल्या हयातीमध्ये वैद्यकीय इच्छापत्र करून ठेवावे. असाध्य-बर्या न होणार्या आजारांमध्ये, विशिष्ट परिस्थितीमध्ये उपचार कुठपर्यंत करावेत आणि कधी थांबवावेत हे ठरविणे जेणेकरून पेशंटही खितपत पडणार नाही आणि घरच्यांचे आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक कष्ट वाचतील आणि यासाठी लिव्हिंग विल किंवा ज्याला वैद्यकीय भाषेमध्ये Advance Directives – आगाऊ निर्देश हा पर्याय आता उपलब्ध झाला आहे. कोणत्याही सज्ञान आणि ज्याचे मानसिक स्वास्थ्य ढळलेले नाही अशी व्यक्ती लिव्हिंग विल करू शकते, ज्याला एक्झिक्युटर-निष्पादक म्हणून संबोधले जाते. ह्या विलमध्ये एक्झिक्युटरने त्याच्याबाबतीत वैद्यकीय उपचार हे कोणत्या विशिष्ट परिस्थितीमध्ये कुठपर्यंत करावेत आणि कधी थांबवावेत, हे स्पष्टपणे लिहिलेले असते. तसेच अवयवदान करण्यासंदर्भातील सूचनाही लिहून ठेवता येतात. मिळकतीच्या मृत्युपत्राप्रमाणेच एक्झिक्युटरने लिव्हिंग विलवरतीदेखील कोणत्याही 2 स्वतंत्र सज्ञान साक्षीदारांसमोर सह्या करणे गरजेचे आहे आणि लिव्हिंग विल नोटरी समोर साक्षांकित करावे लागते, जे पूर्वी JMFC कोर्टात जाऊन करावे लागे. या इच्छापत्रालाही स्टॅम्प ड्युटी लागत नाही, त्याचे रजिस्ट्रेशन करावे लागत नाही. मात्र असे लिव्हिंग विल हे एक्झिक्युटरने स्वेच्छेने विना दबाव अंमलात आणले आहे अशी नोंद नोटरी आणि साक्षीदार यांनी करण्याची आहे. या विलची एक प्रत आपल्या डॉक्टरांकडे, महानगरपालिकेने नेमलेल्या नोडल ऑफिसरकडे देता येते. लिव्हिंग विलचा उपयोग कधी होतो, तर जेव्हा पेशंट हॉस्पिटलमध्ये दाखल असेल आणि असाध्य आजाराने ग्रस्त असेल तेव्हा आणि तेसुद्धा जेव्हा तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या प्रायमरी आणि सेकंडरी समितीची खात्री पटली तरच लिव्हिंग विलची अंमलबजावणी होऊ शकते. अंमलबजावणीचा निर्णय (Editorial) संबंधित रुग्णालयाने प्रायमरी आणि सेकंडरी समितीच्या मतांसह आणि संबंधित गार्डियन व्यक्तींच्या लेखी संमतीसह JMFC कोर्टाला कळविणे गरजेचे आहे आणि JMFC कोर्ट पुढे उच्च न्यायालयाला कळविणे गरजेचे आहे. या निकालामुळे आता त्याला गती मिळेल अशी अशा करू या.
