Asaduddin Owaisi – भाजपचे सदस्य इतके कट्टरपंथी झाले आहेत की ते आता न्यायव्यवस्थेला धार्मिक युद्धाची धमकी देत आहेत. तुम्ही लोक ट्यूबलाईट आहात… तुम्ही अशा प्रकारे न्यायालयाला धमकावत आहात. तुम्हाला कलम १४२ म्हणजे काय हे माहित आहे का? ते डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण न्याय देण्याचा अधिकार मिळतो, अशा शब्दांत ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन (एआयएमआयएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी रविवारी भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांना प्रत्युत्तर दिले. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालय धार्मिक युद्धांना भडकावत असल्याचा आरोप केला. त्यांच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, दुबे यांनी असे सुचवले की जर सर्वोच्च न्यायालयाने कायदे करायचे असतील तर संसद भवन बंद करावे. सर्वोच्च न्यायालय आपल्या मर्यादेपलीकडे जात आहे. जर प्रत्येक गोष्टीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागत असेल तर संसद आणि राज्य विधानसभा बंद ठेवल्या पाहिजेत. दुबे म्हणाले की, कलम १४१ मध्ये म्हटले आहे की आपण जे कायदे करतो, जे निर्णय देतो ते कनिष्ठ न्यायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लागू असतात. कलम ३६८ म्हणते की संसदेला सर्व कायदे करण्याचा अधिकार आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाला कायद्याचा अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांबाबत काय करायचे आहे ते सांगण्यास सांगत आहे. जेव्हा राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमी किंवा ज्ञानवापीचा मुद्दा उपस्थित होतो तेव्हा तुम्ही म्हणता, आम्हाला कागदपत्रे दाखवा. मुघलांच्या आगमनानंतर बांधलेल्या मशिदींसाठी, तुम्ही कागदपत्रे कुठे दाखवायची, असे विचारत आहात. भाजप खासदार दुबे यांनी पुढे आरोप केला की सर्वोच्च न्यायालय या देशाला अराजकाकडे घेऊन जाऊ इच्छित आहे. नियुक्ती अधिकाऱ्यांना तुम्ही सूचना कशा देऊ शकता? भारताच्या सरन्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. या देशाचे कायदे संसद बनवते. तुम्ही त्या संसदेला सूचना द्याल का? तुम्ही नवीन कायदा कसा बनवला? राष्ट्रपतींनी तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा असे कोणत्या कायद्यात लिहिले आहे? याचा अर्थ असा की तुम्हाला या देशाला अराजकाकडे घेऊन जायचे आहे. तथापि, शनिवारी भाजपने निशिकांत दुबे आणि दिनेश शर्मा यांच्या टिप्पण्यांपासून स्वतःला दूर ठेवत एक निवेदन जारी केले. पक्षाने म्हटले आहे की, भाजपा त्यांच्या विधानांना पूर्णपणे नाकारतो. दोन्ही खासदारांना भविष्यात अशा प्रकारचे भाष्य करण्यापासून परावृत्त करण्यास सांगण्यात आले आहे.
