Arvind Kejriwal -दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल गुरूवारी चौकशीसाठी सक्तवसुली संचालनालयापुढे (ईडी) हजर राहिले नाहीत. ईडीने बजावलेले समन्स राजकीय हेतूने प्रेरित आणि कायद्याच्या कसोटीवर न टिकणारे असल्याची भूमिका त्यांनी घेतली. तसेच, समन्स मागे घेण्याची मागणीही केली.

दिल्लीतील वादग्रस्त मद्य धोरण घोटाळ्यासंदर्भात ईडीने चौकशीसाठी केजरीवाल यांना समन्स बजावले. त्यांचा मनी लॉण्डरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) जबाब नोंदवला जाणार होता. मात्र, चौकशीला हजर राहण्याचे टाळत त्यांनी ईडीला पत्र पाठवले. ईडीने बजावलेले समन्स अवैध स्वरूपाचे आहे.

निवडणुकांत प्रचार करण्यापासून रोखणे हा त्या समन्समागील उद्देश आहे. मला साक्षीदार की संशयित म्हणून बोलावण्यात आले याविषयीची स्पष्टता समन्समध्ये नाही. लवकरच मला समन्स बजावले जाईल आणि अटक होईल अशा स्वरूपाची वक्तव्ये भाजप नेत्यांनी 30 ऑक्‍टोबरच्या दुपारी सुरू केली. त्यानंतर सायंकाळी मला समन्स प्राप्त झाले.

त्यातून भाजपच्या निवडक नेत्यांसाठी समन्स लिक करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. भाजपच्या निर्देशावरून समन्स बजावण्यात आल्याचे सूचित होते, असा आरोप केजरीवाल यांनी पत्रातून केला. ईडी चौकशीपासून दूर राहिलेल्या केजरीवाल यांनी प्रचारासाठी मध्यप्रदेश गाठले.

ईडीपुढील पर्याय…

समन्सला केजरीवाल यांनी दिलेल्या उत्तराची छाननी ईडीकडून केली जात आहे. चौकशीला हजर राहण्यासाठी केजरीवाल यांना नवी तारीख दिली जाणार असल्याचे समजते.

पीएमएलएमधील तरतुदींनुसार ईडीने बजावलेल्या समन्सकडे तीनवेळा दुर्लक्ष केले जाऊ शकते. त्यानंतर न्यायालयात जाऊन अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याच्या दृष्टीने हालचाली करण्याचा पर्याय ईडीपुढे आहे.