30 कोटींच्या खर्चाला मंत्रिमंडळाची मंजूरी

मुंबई- राज्यात उद्‌भवलेल्या तीव्र दुष्काळी परिस्थितीवर मात करून दुष्काळी भागातील जनतेची तहान भागवण्यासाठी राज्य सरकार आता कृत्रिम पाऊस पाडणार आहे. पर्जन्यवाढीसाठी एरियल क्‍लाऊड सीडिंगची उपाययोजना करून मराठवाडा, विदर्भ व पश्‍चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागात कृत्रिमरित्या पाऊस पाडला जाणार आहे. त्यासाठी 30 कोटी रूपयांच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यात कमी पाऊस पडल्याने यंदा दुष्काळी परिस्थीती असून बहुतांशी भागांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे. अशा वेळी पर्जन्यमानात वाढ होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी शासनाच्या पातळीवर विविध उपायांचा अवलंब करण्याबाबत विचारविनिमय सुरु आहे. कृत्रिम पाऊस हा त्यातलाच एक भाग आहे. सुयोग्य ढगांची उपलब्धता बघून राबविण्यात येणाऱ्या या उपाययोजनेबाबत अगोदरच निर्णय घेऊन पूर्वनियोजन करणे आवश्‍यक असल्याने आज मंत्रिमंडळाने एरियल क्‍लाऊड सीडिंग करून पर्जन्यवाढ करण्यास मान्यता दिली आहे.

परदेशात एरियल क्‍लाऊड सीडिंगच्या प्रयोगातून 28 ते 43 टक्‍क्‍यांपर्यंत पर्जन्यमान वाढल्याचे आढळून आले आहे. राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ व पश्‍चिम महाराष्ट्रातील अवर्षणग्रस्त भागात क्‍लाऊड सीडिंगच्या माध्यमातून पाऊस पाडला जाणार आहे. त्यासाठी औरंगाबाद येथे सी बॅन्ड डॉपलर रडार आणि विमान सज्ज ठेवण्यात येणार आहे. सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याची शक्‍यता असल्यास अशा वेळी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केल्यास पर्जन्यमान वाढण्यास मदत होऊ शकते. त्याचा जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून झालेल्या कामांनाही लाभ होईल. तसेच भूगर्भातील पाणीसाठ्यातही वाढ होण्यास मदत होणार आहे.