पुणे : अर्सेनिक अल्बम – 30 या गोळ्यांचे वाटप करण्यास स्थगिती देण्यात यावी म्हणून मानवाधिकार कायद्याअंतर्गत न्यायालयात दावा दाखल केलेल्या एका धर्मादाय संस्थेला महागात पडले आहे.

सध्याच्या करोना आणि लॉकडाउनच्या काळात संबंधित संस्थेने मानवाधिकाराच्या नावाने प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी दावा दाखल करुन न्यायालयाचा वेळ वाया घालवला असे स्पष्ट करुन या संस्थेला न्यायालयाने दहा हजार रुपयांचा दंड सुनावला. जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांनी हा आदेश दिला आहे. दंडाची रक्कम पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे भरण्यात यावी, असे आदेशात म्हटले आहे.

याप्रकरणी चिंचवड येथील एका धर्मादाय संस्थेने हा दावा दाखल केला होता. या संस्थेने पुणे महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याविरुद्ध मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 च्या कलम 30 नुसार दावा दाखल केला होता.

उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने होमिओपॅथी फेटाळलेली असतानाही कोविड – 19 साठी याचा वापर केला जातो आहे. त्यामुळे त्यांच्या वाटपाला स्थिगिती देण्यात यावी. होमिओपॅथी अंतर्गत वाटप करण्यात येत असलेल्या अर्सेनिक अल्बम – 30 या गोळ्यांचा वापर करण्याचे आवाहन लोकांना केले जात असून त्यामुळे लोकांची मेडीकलमध्ये गर्दी होते आहे. सुरक्षित अंतर या नियमाचे पालन होत नाही. या गोळ्यांचा वापर नागरिकांच्या जिवाशी खेळ करणारा आहे, असे या दाव्यात संबंधित संस्थेने म्हटले होते.