अर्णब चॅट प्रकरणात राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गोपनीयतेचा भंग झालेला दिसतो. त्या कृत्यामध्ये केंद्र सरकारमधील उच्चपदस्थ सामील असल्याचे सूचित होत आहे. त्यामुळे गोपनीयतेचा भंग करणाऱ्यांवर कारवाई केली जावी. संबंधित प्रकरण चव्हाट्यावर येण्याला बरेच दिवस उलटूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरकार मौन बाळगून आहे. ती बाब धक्‍कादायक आहे, अशी भूमिका ठरावातून मांडण्यात आली. भारतीय हवाई दलाने फेब्रुवारी 2019 मध्ये पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये घुसून धडक कारवाई केली. त्या हवाई हल्ल्याची माहिती अर्णब यांना आधीपासूनच असावी, असे त्यांच्या चॅटमधून सूचित होत आहे.

त्यामुळे त्या प्रकरणावरून कॉंग्रेसने आक्रमक पवित्रा स्वीकारला आहे. लष्करी मोहिमांविषयीची गोपनीय माहिती फोडणे हा देशद्रोह आहे. ती माहिती उघड करणाऱ्यांना शिक्षा व्हावी, अशी मागणी त्या पक्षाने लावून धरली आहे.