Asaduddin Owaisi on Waqf Bill । एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी वक्फ बोर्ड जेपीसीने निलंबित केल्यानंतर सरकारच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हा एक संवेदनशील मुद्दा असल्याचे सांगून त्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. याविषयी बोलताना ओवैसी यांनी, “सरकार जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिती) द्वारे संसदेत हे विधेयक जबरदस्तीने मंजूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे एखाद्या विशिष्ट समुदायावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.”असा थेट इशाराच त्यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.

असदुद्दीन ओवैसी यांनी वक्फ विधेयकावरील सरकारची प्रक्रिया अन्याय आणि अव्यवस्थित असल्याचे म्हटले. याविषयी बोलताना त्यांनी,”वक्फ मालमत्तांचे संरक्षण करण्याऐवजी, प्रस्तावित सुधारणा या मालमत्ता नष्ट करण्यासाठी आहेत.” असा आरोप यावेळी केला. तसेच ते  पुढे म्हणाले, “वक्फ विधेयक हा एक संवेदनशील मुद्दा आहे. जर सरकारला ते जबरदस्तीने मंजूर करायचे असेल आणि जेपीसीद्वारे संसदेत आणायचे असेल तर त्याचे कायदेशीरदृष्ट्याही वाईट परिणाम होतील आणि त्याचा विशिष्ट समुदायावर विपरीत परिणाम होईल.”असा इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला.

जेपीसी आणि लोकसभा अध्यक्षांकडून हस्तक्षेपाची मागणी Asaduddin Owaisi on Waqf Bill । 
दरम्यान, ओवैसी यांनी, समितीने या विधेयकाच्या प्रक्रियेचा अहवाल ज्या पद्धतीने सादर केला तो अव्यवस्थित होता. त्यांनी सरकारवर घाईघाईने हे विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला, जे चुकीचे आहे. “आम्ही लोकसभा अध्यक्षांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती करतो.”असे त्यांनी म्हटले आहे.

वक्फ मालमत्तेबाबत सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह Asaduddin Owaisi on Waqf Bill । 
असदुद्दीन ओवैसी यांनी असा प्रश्नही उपस्थित केला की सरकारचा खरा उद्देश वक्फ मालमत्ता वाचवण्याऐवजी त्या नष्ट करणे आहे. या विधेयकांतर्गत प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांमुळे वक्फ मालमत्तांचे संरक्षण होण्याऐवजी त्यांचे स्थान कमकुवत होईल, असा आरोप त्यांनी केला.

वक्फ बिल म्हणजे काय?
वक्फ विधेयक हे भारतातील वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापन आणि संरक्षणाशी संबंधित एक विधेयक आहे. वक्फ बोर्डाद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या मालमत्तांचे योग्यरित्या नियंत्रण आणि संरक्षण करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

१० विरोधी खासदारांचे निलंबन
वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर काल झालेल्या संसदीय समितीच्या बैठकीत कामकाजात अडथळा आणल्याच्या आरोपाखाली दहा विरोधी खासदारांना एका दिवसासाठी निलंबित करण्यात आले. विरोधी पक्षांनी विधेयकातील तरतुदी आणि सरकारच्या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केल्याने हे प्रकरण अधिक गंभीर झाले.