पुणे -शालेय शिक्षण विभागाने शैक्षणिक संस्थांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसविण्यासाठी विभागीय शैक्षणिक शुल्क विनियमन अधिनियम समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये सनदी लेखापालांच्याही नियुक्‍त्या केल्याने शैक्षणिक संस्थांचे आर्थिक व्यवहारही तांत्रिकदृष्ट्या तपासता येणार आहेत.

गेल्या वर्षभरापासून शाळा बंद होत्या. मात्र, शाळांनी फी वाढ केल्याच्या तक्रारी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे आल्या होत्या. फी वाढीबाबत न्याय मागण्यासाठी तरतूद महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनियमन अधिनियमात कायद्याने प्रदान केली आहे. समित्याच अस्तित्वात नसल्याने पालकांना दाद मागता येत नव्हती. त्यामुळे विभागीय शुल्क नियामक समित्या स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधिश, सनदी लेखापाल, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ आदींचा समावेश आहे.

पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना समितीत संधी दिली आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे विभागीय अध्यक्षांचाही समितीत सदस्य म्हणून समावेश आहे. शाळांच्या फी वाढीच्या निर्णयाविरुद्ध पालकांना आता या समित्यांकडे अपिल करता येणार आहे. समित्या स्थापन केल्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इ.मु. काझी यांनी दिले आहेत.

 

अशी असणार समिती

पुणे विभागाय शुल्क नियामक समिती : सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश विवेक हुड (अध्यक्ष), सनदी लेखापाल अभिजित महाले, सेवानिवृत्त शिक्षण संचालक गंगाधर म्हमाणे (सदस्य).

मुंबई विभागीय समिती : सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश शशिकांत सावळे (अध्यक्ष), सनदी लेखापाल मुकेश सोनावणे, सेवानिवृत्त शिक्षण संचालक महावीर माने (सदस्य).

नाशिक विभागीय समिती : सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश एस.डी.दिग्रसकर (अध्यक्ष), सनदी लेखापाल पंकज महाले (सदस्य).

नागपूर विभागीय समिती : सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश व्ही.टी.सुर्यवंशी (अध्यक्ष), सनदी लेखापाल अक्षय गुल्हाणे, सेवानिवृत्त शिक्षण संचालक चंद्रमणी बोरकर (सदस्य).

औरंगाबाद विभागीय समिती : सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किशोर चौधरी, सनदी लेखापाल राजकुमार कोठारी, सेवा निवृत्त शिक्षण सहसंचालक राजेंद्र गोधने (सदस्य).