महाजनादेश यात्रेच्या निमित्ताने राज्याच्या विविध भागांत दौरा करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आपल्या भाषणात काही स्थानिक संदर्भ देऊन विधाने करावी लागतात आणि आश्वासनेही द्यावी लागतात. दोन दिवसांपूर्वी कोकणच्या दौऱ्यावर असताना राजापूर येथील जाहीर सभेत बोलताना त्यांनी नाणार तेलशुद्धी प्रकल्प पुन्हा कोकणात आणण्याबाबत फेरविचार केला जाईल, अशी घोषणा केली. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा प्रकल्पाला विरोध करणारे आंदोलन रंगण्याची चिन्हे आहेत. ज्या प्रकल्पाला प्रचंड मोठा विरोध झाला होता त्या प्रकल्पाचा पुनर्विचार करण्याची घोषणा फडणवीस यांनी भाषणाच्या ओघात केली असेल असे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरेल. कारण मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाला अनेक पदर आहेत.
मुंबईत सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्पाच्या कारशेडवरून शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे आक्रमक झाले आहेत आणि या कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील एकही झाड तोडू दिले जाणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. या विषयावरून पत्रकारांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना छेडले असता त्यांनीही आरेचे नाणार होणार असे सूचक विधान केले होते. त्यानंतर काही तासांतच राजापूर येथील सभेत बोलताना फडणवीस यांनी नाणार प्रकल्प पुन्हा येणार असल्याची घोषणा केली हा निश्चितच योगायोग नाही. मुंबईतील “आरे’ येथील मेट्रो प्रकल्पाला शिवसेना “कारे’ म्हणून डोळे वटारत असेल तर त्याला उत्तर म्हणूनच फडणवीस यांनी नाणारचा विषय पुढे आणला आहे. आरे येथील प्रकल्पाचेही नाणार होणार अशी भूमिका शिवसेना घेत असेल तर आम्ही केवळ मेट्रो प्रकल्पच नाही तर नाणार प्रकल्पही पूर्णत्वास नेऊन दाखवू असा इशारा यातून फडणवीस यांना द्यायचा आहे.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेने नाणारचा विषय लावून धरल्याने सरकारला तेव्हा नाणार प्रकल्प अन्यत्र हलवणार असल्याची घोषणा करावी लागली होती; पण आता विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्याच पद्धतीने शिवसेना आरे कारशेडचा विषय रेटत असेल तर आम्ही ते सहन करणार नाही, असेही त्यातून मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा विरोधी पक्ष बाजूलाच राहून ऐन निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना या सत्ताधारी पक्षांमध्येच जुंपण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. आता निवडणूक तोंडावर आलेली असताना आणि भाजप शिवसेना यांची युती होणार की नाही याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगलेली असतानाच फडणवीस यांनी नाणारचा फेरविचार करण्याची घोषणा केली आहे हे विशेष. दुसरीकडे मेट्रो प्रकल्पाची कारशेड आरे कॉलनीत उभारण्यावरून पर्यावरणवादी संस्था सरकारविरोधात निदर्शने करीत असताना शिवसेनेनेही त्याला पाठिंबा दिला आहे आणि आदित्य ठाकरे रस्त्यावर उतरले आहेत. प्रकल्पाला विरोध करण्याची शिवसेनेची ही भूमिका भाजप कितीकाळ सहन करेल याची खात्री नसल्याने हे मुद्दे कळीचे ठरण्याचे संकेत आहेत.
कोकणातील नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाप्रमाणेच आरे मेट्रो कारशेडही जाणार, अशी विरोधी भूमिका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी घेतल्यानंतरही आरेमध्येच कारशेड होईल, त्यासाठी दुसरी जागाच नाही, असे मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांनी स्पष्ट केले असल्याने हा विषय पेटता राहणार आहे. मेट्रो कारशेडसाठी आरे वसाहतीतील वृक्ष तोडीला 81 टक्के मुंबईकरांचा विरोध असल्याचे मुंबईतील एका महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात उघड झाले असल्याने शिवसेनेच्या भूमिकेलाही बळ मिळाले आहे आणि या भूमिकेपासून मागे जाणे आता शक्य नसल्याने भाजप आणि शिवसेना यांच्यात संघर्ष अटळ आहे. अर्थात, ऐन निवडणुकीच्या काळातच हे दोन पक्ष कोणता ना कोणता विषय घेऊन एकमेकांच्या समोर उभे ठाकतात हा त्यांच्या निवडणूक रणनीतीचा भाग नाही ना अशीही शंका आल्याशिवाय राहात नाही. कारण खरेतर जे विषय राज्यातील विरोधी पक्षांनी उचलण्याची गरज आहे ते विषय शिवसेना उचलत असल्याने कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी किंवा अन्य कोणत्याही विरोधी पक्षांची चर्चाच होत नाही.
भाजप आणि शिवसेना हेच दोन पक्ष चर्चेत आणि बातम्यात राहतात. कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी या प्रकल्पाला विरोध करण्याची भूमिका घेतली; पण राज्यातील अन्य कोणत्याही नेत्याला त्या भूमिकेला पाठिंबा द्यावासा वाटला नाही. महिनाभरात होणाऱ्या निवडणुकीत कोणते विषय महत्त्वाचे ठरतील याची जाणीव जेवढी शिवसेनेला आहे तेवढी विरोधी पक्षांना नाही हाच याचा अर्थ. सरकारमध्ये राहूनही सरकारी प्रकल्पाला विरोध करणारी शिवसेना म्हणूनच किमान मुंबईत तरी मतदारांवर अधिक प्रभाव पाडू शकणार आहे. भाजपला या प्रकल्पाला विरोध करता येणार नाही. त्यामुळे मेट्रो कारशेड कोणत्याही परिस्थितीत होणारच अशीच त्यांची भूमिका असणार आहे. म्हणूनच नाणारचा विषय समोर आणून भाजपने एक गुगली टाकून बघितली आहे. या विषयावरून युती तुटण्याची वा होण्याची कोणतीही शक्यता नाही; पण हा विषय जास्तीत जास्त ताणून ऐन निवडणुकीत प्रचाराचे मायलेज मिळवण्याचा प्रयत्न दोन्ही पक्ष करतील.
विधानसभा निवडणूक जाहीर झाली की निवडणुकीच्या गडबडीत काही विषय आचारसंहितेच्या नावाखाली सोयीस्करपणे मागे टाकले जातात तसेच हे विषय झाले तरी आश्चर्य वाटायला नको. सत्ताधाऱ्यांचे हे राजकारण विरोधक वेळीच समजतील आणि अधिक महत्त्वाच्या विषयांना तोंड फोडून ते विषय मतदारांपर्यंत पोहोचवतील अशी आशा करावी लागेल. मुंबईतील मेट्रो कारशेड प्रकल्प आहे तेथेच होईल आणि फडणवीस यांच्या खरेच मनात असेल तर नाणार प्रकल्पही पुन्हा जिवंत होईल इतकाच अर्थ या राजकारणाचा घ्यायचा.