पालिकेवर केंद्रातून दबाव : अधिकारी अडचणीत

पुणे – महापालिकेकडून मुळा-मुठा नदी संवर्धनासाठी राबविण्यात येणाऱ्या जायका प्रकल्पाच्या चार निविदा वाढीव दराने आल्या आहेत. त्या रद्द करण्याची मागणी पालिका प्रशासनाकडून राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्राधिकरणाच्या (एनआरसीडी) तसेच जायकाकडे केली आहे. मात्र, त्यावर निर्णय घेण्याएवजी चारमधील किमान एक निविदा महापालिकेने मंजूर करावी तसेच तीन निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढाव्यात असा दबाव टाकण्यास सुरुवात झाली आहे.

जपानमधील “जायका’ कंपनीच्या माध्यमातून महापालिका 951 कोटींचा नदीसुधार प्रकल्प राबवित आहे. त्यासाठी मुठा नदीच्या काठावर 11 ठिकाणी मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार असून 24 ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृह उभारली जाणार आहेत. 2015 मध्ये मंजूर झालेल्या या योजनेसाठी केंद्र शासनाने “पेलर्शिमन’ या सल्लागार कंपनीची नियुक्‍ती केली आहे.

या कंपनीने केलेल्या प्रकल्प अहवालानुसार 11 पैकी 6 प्रक्रिया केंद्र बांधण्यासाठी चार पॅकेजमध्ये निविदा काढल्या आहेत. यासाठी 390 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरला आहे. 11 जुलैला या निविदा उघडल्या. या 4 निविदा 50 ते 100 टक्‍के अधिक दराने आल्या असून 710 कोटी रुपयांवर गेल्या आहेत. त्यामुळे त्या रद्द करण्याची शिफारस पालिकेच्या तांत्रिक छाननी समितीने “एनआरसीडी’कडे केली आहे. मात्र, त्यांच्याकडून पालिकेनेच या निविदा मंजूर कराव्यात असा दबाव आणला जात असून पालिकेस पुन्हा निविदांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिकेने मार्च 2018 मध्ये या प्रकल्पाच्या निविदा काढल्या होत्या. त्यानंतर त्यास एकदा 180 दिवसांची तर, नंतर 90 दिवसांची मुदतवाढ दिली होती. मात्र, ही मुदतही आता संपली आहे. त्यातच, निविदांच्या वाढलेल्या दरांवरून आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. त्यातच, निविदा रद्द झाल्यास प्रकल्प रद्द होऊन पालिकेचे नुकसान होईल, म्हणून सत्ताधारी भाजपनेही मध्यम मार्ग काढण्यास सुरुवात केली आहे.

एका निविदेसाठी वाढता दबाव
निविदांच्या वाढीव दरावरून या योजनेच्या सल्लागारावर महापालिकेने ठपका ठेवला आहे. तर वाढीव निविदांना महापालिकाच जबाबदार असल्याचा ठपका “एनआरसीडी’कडून ठेवण्यात येत आहे. त्यामुळे महापालिकेनेही तीनवेळा निविदा रद्द करण्याची मागणी जायका आणि “एनआरसीडी’कडे केली आहे. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय घेतला नसला तरी, चारमधील एक निविदा मंजूर करून कामास सुरुवात करावी तर, उर्वरित 3 निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढाव्यात असा दबाव केंद्राकडून टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे एकच निविदा कशी मंजूर करायची यावरून प्रशासनाचीही कोंडी झाली आहे.

दरम्यान, या दबावामुळे या योजनेशी संबंधित तांत्रिक छाननी समिती आणि योजनेच्या कामात सहभाग असलेल्या एका अधिकाऱ्याने या कामातून आपली मुक्‍तता करावी, अशी मागणी आयुक्‍तांकडे केली आहे. त्यासाठी आपल्याला ब्लड प्रेशर तसेच डायबिटीसचा त्रास असल्याचे कारण दिले आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्याबाबत आयुक्‍त काय निर्णय घेणार यावरून महापालिकेत चर्चा सुरू आहे.