पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार विधेयक
नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार आहे. “गोपनीयतेचा अधिकार’ अंतर्गत देशातील नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संकलन, संग्रहण आणि प्रक्रिया करण्याबाबत इंटरनेट कंपन्या, मोबाइल ऍप्स आणि खाजगी कंपन्यांसारख्या संस्थांना अधिक जबाबदार आणि उत्तरदायी बनविण्याचे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.

केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक तयार आहे. ‘गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार’ घोषित करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गेल्या वर्षी 27 ऑगस्ट रोजी डीपीडीपी विधेयकावर काम सुरू झाले.
सरकारने ऑगस्ट 2022 मध्ये वैयक्तिक माहिती विधेयक मागे घेतले होते.

हे 2019 च्या उत्तरार्धात प्रथम सादर केले गेले. त्याच्या नवीन आवृत्तीचा मसुदा नोव्हेंबर 2022 मध्ये प्रसिद्ध झाला. मागील मसुद्यातील जवळपास सर्व तरतुदी विधेयकात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. तो मसुदा इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सल्लामसलत करण्यासाठी जारी केला होता. शिवाय, सरकारी विभागांना प्रस्तावित कायद्यातून पूर्णपणे सूट देण्यात आलेली नाही.

कोणत्याही प्रकारे विवाद झाल्यास माहिती संरक्षण मंडळ निर्णय घेईल. दिवाणी न्यायालयात जाऊन नुकसान भरपाईचा दावा करण्याचा अधिकार नागरिकांना असेल. हा कायदा लागू झाल्यानंतर, व्यक्तींना त्यांचा डेटा, त्याची देखभाल इत्यादीबद्दल तपशील विचारण्याचा अधिकार असेल.

विस्तृत विचारविनिमयानंतर हा मसुदा मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला होता. मसुद्यावर एकूण 21,660 सूचना प्राप्त झाल्या आणि त्या प्रत्येकाचा विचार करण्यात आला. मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी सरकारबाहेरील 48 संस्था आणि सरकारमधील 38 संघटनांचा सल्ला घेण्यात आला.

कायदा लागू झाल्यानंतर, सार्वजनिक आणि खाजगी अशा अनेक संस्थांना वैयक्तिक माहिती गोळा करण्यासाठी आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वापरकर्त्यांकडून संमती घेणे आवश्‍यक असेल. नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या प्रत्येक प्रकरणात संबंधित युनिटला 250 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.