नवी दिल्ली – ‘मिशन कर्मयोगी’ या नावाने नागरी सेवा क्षमता निर्मितीच्या नवीन राष्ट्रीय आराखड्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली असून केंद्र सरकारच्या वैयक्तिक, संस्थात्मक आणि प्रक्रिया स्तरावर क्षमता वाढवण्याच्या यंत्रणेत परिवर्तन घडवणे हा याचा उद्देश आहे. 

आर्थिक वाढीसाठी आणि लोककल्याणासाठी अनुकूल असलेल्या सेवांची निर्मिती आणि वितरणास सक्षम ‘नागरिककेंद्री नागरी सेवा’ निर्माण करण्यावर या सुधारणेचा मूलभूत भर आहे. त्यानुसार मिशन कर्मयोगी नियम आधारित प्रशिक्षण कडून भूमिका आधारित प्रशिक्षणाकडे लक्ष केंद्रित करणार आहे. वर्तनात्मक बदलांवर अधिक भर देण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय नागरी सेवा क्षमता विकास कार्यक्रमाची अशी रचना केली आहे की जगभरातील उत्तम संस्थांकडून आणि पद्धतींकडून शैक्षणिक संसाधनांचा स्वीकार करतानाच भारतीय संस्कृती आणि संवेदनशीलता यात ती खोलवर रुजलेली आहे. एकात्मिक सरकारी ऑनलाईन प्रशिक्षण ‘आयजीओटी कर्मयोगी प्लॅटफॉर्म’च्या स्थापनेद्वारे हा कार्यक्रम उपलब्ध होईल. 

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील सार्वजनिक मनुष्यबळ परिषदेत केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रख्यात मनुष्यबळ अभ्यासक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ञ असतील. ते क्षमता वाढवण्याच्या संपूर्ण अभ्यासाचे निरीक्षण करतील.

सुमारे 46 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यासाठी 2020-21 ते 2024-25 या 5 वर्षांच्या कालावधीत 510.86 कोटी रुपये खर्च केले जातील. भविष्यासाठी भारतीय नागरी सेवकाला अधिक सर्जनशील, रचनात्मक आणि नागरिक स्नेही बनवणे हे मिशन कर्मयोगीचे उद्दिष्ट आहे.