मुंबई/पुणे – संपूर्ण राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीला (युनिफाइड डीसीपीआर) राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या संदर्भात आदेश दिले असल्याचे समजते. या निर्णयाचे “क्रेडाई’ने स्वागत केले आहे. संपूर्ण राज्यासाठी आता एकच विकास नियंत्रण नियमावली राहणार आहे.

या निर्णयामुळे देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांसाठी “इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ ही संकल्पना साध्य होणार आहे. मुंबई शहर, एमआयडीसी, नैना क्षेत्र, पोर्ट ट्रस्ट, हिल स्टेशन, नगरपरिषद आणि इको सेन्सिटिव्ह झोनवगळता संपूर्ण राज्यभर ही नियमावली लागू होणार आहे. एकात्मिक नगर वसाहती, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि अफोर्डेबल हाऊसिंग प्रकल्प यांनादेखील ही नियमावली उपयोगी ठरणार आहे.

राज्यामध्ये जास्त बांधकाम क्षेत्र निर्माण होऊन किफायतशीर दरात घरे उपलब्ध व्हावीत, या उद्देशाने सर्वसाधारण “एफएसआय’मध्ये वाढ केली असून त्याव्यतिरिक्त अन्य सोयींमधूनही “एफएसआय’ वाढणार आहे. याशिवाय राज्यभरात झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी “एफएसआय’ चार केल्याने झोपडपट्टी विकासाला चालना मिळणार आहे.

याशिवाय बांधकाम क्षेत्र मोजमाप करण्यासाठी पी-लाइन ही नवीन संकल्पना प्रस्तावित केली जाणार आहे. यामध्ये सर्व बांधकाम क्षेत्र, बाल्कनी, टेरेस, कपाटे, पॅसेज, त्याचे क्षेत्र चटईक्षेत्र निर्देशांकामध्ये गणले जाणार असल्याने घरांची विक्री करताना पारदर्शकता येणार आहे.

बांधकामासाठी अनुज्ञेय प्रीमियम क्षेत्रासाठी प्रीमियम दर सुधारित केले असून, ते हप्त्याने भरण्याला परवानगी देण्यात आली आहे. अतिरिक्त चटई क्षेत्र हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेस प्रीमियम अदा करून घेता येणार असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्‍यता आहे.

किफायतशीर घरांना चालना
छोट्या आकाराच्या सदनिका प्रकल्पासाठी रस्ता रुंदीनुसार उपलब्ध होणारा बांधकाम चटई
निर्देशांक हा 15% दराने प्रीमियम अदा करून उपलब्ध होणार असल्याने मध्यमवर्गीयांसाठी घरे स्वस्त दरात उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. शहरांमध्ये सामाजिक सुखसुविधा व्यापक प्रमाणात उपलब्ध होण्यासाठी टीडीआरचे प्रमाण वाढवण्यात आले आहे.

उंच इमारतीमध्ये सार्वजनिक सुविधांसाठी एक मजला अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. यामध्ये कोविडसदृश्‍य परिस्थितीमध्ये इमारतीमध्ये विलगीकरण कक्ष स्थापन करणे सोयीचे होणार आहे. जुनी आणि धोकादायक अपार्टमेंट तसेच भाडेकरूव्याप्त इमारतींच्या पुनर्वसनासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र मंजूर करण्यात आल्याने अशा प्रकल्पांची पुनर्बांधणी जास्त व्यवहार्य होऊ शकणार आहे.

पर्यटनाला चालना
राज्यातील काही शहरांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण आणि शहरांसाठी आवश्‍यक तरतुदी यापुढे कायम ठेवण्यात आलेल्या आहेत. पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी स्टार हॉटेल, पर्यटन प्रकल्प, यांना चटई निर्देशांकामध्ये भरीव सवलती दिल्या जाणार आहेत. तसेच शेती वापर जागेवर एक चटई निर्देशांक वापरून हॉटेल प्रकल्प उभारणे शक्‍य होणार आहे. रेखांकनामधील ऍमेनिटी स्पेसचे प्रमाण 5% इतके प्रस्तावित केल्यामुळे बांधकामास जादा जागा उपलब्ध होणार आहे.

पुण्यासह अन्य शहरांतही टोलेजंग इमारती
मुंबईमध्ये टोलेजंग इमारती आजपर्यंत होत्या. परंतु आता पुण्यासह अन्य शहरांमध्येही अशा इमारती यामुळे पाहायला मिळतील. नव्या नियमावलीनुसार इमारतींच्या उंचीला कोणतीच मर्यादा राहणार नसून, यापुढे पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक या मेट्रो शहरांमध्ये गगनाला भिडणाऱ्या इमारती दिसतील. यांच्याशिवाय अन्य क्षेत्रासाठी 70 मी. इमारत उंची तर नगरपालिका आणि प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी 50 मी. उंचीपर्यंत मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. 150 चौ.मी. ते 300 चौ.मी. पर्यंतच्या भूखंड धारकांना दहा दिवसांत बांधकाम परवानगी देण्यात येणार असून, 150 चौ.मी.च्या आतील भूखंडावरील बांधकामासाठी परवानगी पद्धती रद्द करून नकाशा सादर केलेची पोहोच आणि शुल्क भरल्याची पावती हीच परवानगी समजली जाणार आहे.

या नियमावलीसाठी क्रेडाई महाराष्ट्र शासनाकडे गेले 18 महिने सातत्याने पाठपुरावा करत होती. त्यामुळे मंजुरीसाठी बराच काळ प्रलंबित असलेली, शहराच्या एकात्मिक विकासासाठी अत्यंत उपयोगी आणि बांधकाम उपयोगी सर्वच महत्त्वाच्या बाबींचा अंतर्भाव असलेली नियमावली आहे.
– सुहास मर्चंट, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो