नवी दिल्ली  – सन 2014 पासून प्रलंबीत असलेल्या कोळसा घोटाळ्यांतील प्रकरणांचा लवकर निपटारा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन न्यायिक अधिकाऱ्यांची विषेश न्यायाधिश म्हणून नियुक्ती केली असून ही सारी प्रकरणे त्यांच्याकडे वर्ग केली जाणार आहेत. या आधी ही प्रकरणे विशेष न्यायाधिश भारत पराशर यांच्याकडे सुनावणीसाठी होती. त्यांच्या कोर्टात यातील चाळीस प्रकरणांची सुनावणी सुरू होती. ती सारी प्रकरणे या दोन न्यायाधिशांकडे वर्ग केली जाणार आहेत.

ही सारी प्रकरणे विशेष न्यायाधिश नेमून त्यांच्याकडे वर्ग केली जावीत अशी सुचना दिल्ली हायकोर्टाने केली होती. त्यानुसार दिल्ली हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधिशांनी पाच जणांची नावे सर्वोच्च न्यायालयाला सुचवली होती. सरन्यायाधिश बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्या नावांचा विचार करून दोन जणांची नियुक्ती केली आहे. हे काम आता न्या. भारद्वाज आणि न्या. बन्सल हे दोन न्यायाधिश हाताळणार आहेत.कोळसा घोटाळा प्रकरणातील सुनावणी न्या पराशर यांच्या कोर्टात गेली सहा वर्ष प्रलंबीत होती. वास्तविक हे काम दोन वर्षांत पुर्ण होणे अपेक्षित होते पण त्यांना चार वेळा मुदत वाढ द्यावी लागली आहे. कोळसा घोटाळा प्रकरणात सन 1993 ते 2010 या काळात देशातील 214 कोळसा खाणींचे वाटप सर्वोच्च न्यायालयाने सन 2014 साली रद्द केले आहे.