Maharashtra News – राज्यातील 80 उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अप्पर जिल्हाधिकारी या पदावर बढती देऊन त्यांच्या नियुक्तींचे शासन आदेश आज काढण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, तहसीलदारपदाचीही निवड देखील लवकरच होणार आहे.

दीड महिन्याआधी महाराष्ट्रात साठ अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडश्रेणीत देऊन त्यातील ३४ अधिकाऱ्यांना जिल्हा जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले होते. त्या निर्णयामुळं विद्यार्थ्यांना तातडीने जात प्रमाणपत्रे मिळण्यास गती मिळाली.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या शंभर दिवसांच्या धडक कृती कार्यक्रमातील हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. आजच्या पदोन्नती निर्णयामुळे विदर्भ व मराठवाड्यातील अधिकाऱ्यांची अनेक रिक्त पदे भरण्यात आली आहेत.

महसूल विभागातील एकाच ठिकाणी अनेक वर्ष राहण्याचा पायंडा या बदली व पदोन्नतीमुळे बदल्यात आला. दुर्गम भागात अनेक वर्ष राहिलेल्या अधिकाऱ्यांना मुंबई, पुणे या शहरातही बढती व बदली देण्यात आली. अप्पर जिल्हाधिकारी पदांवरील नेमणुकीमुळे आता महसूल विभागातील जिल्हास्तरीय सुनावण्या मोठ्या प्रमाणात होऊन त्यांचा निपटाराही होईल.

चंद्रशेखर बावनकुळे हे महसूल मंत्री झाल्यापासून महसूल विभागातील आस्थापनाविषयक अनेक प्रलंबित कामे झपाट्याने मार्गी लागले आहेत. या संपूर्ण बढत्यांमध्ये पारदर्शकता आहे. वर्षानुवर्षे बढत्या होत नसल्यामुळे उपजिल्हाधिकारी वर्गात शिथिलता आली होती आजच्या या आदेशाने अधिकारी वर्गात समाधानाचे वातावरण आहे.

यापूर्वी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांची सेवा ज्येष्ठता यादी तयार करण्यात आली. अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचे निवड श्रेणी पदी नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले. जात पडताळणी समितीवर महाराष्ट्रभर अध्यक्ष नेमण्यात आले. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनाही निवड श्रेणीचा दर्जा देण्यात आला तसेच आज उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदावर बढती देऊन त्यांची पदस्थापना ही करण्यात आली.

महसूल विभागात गेल्या 15 ते 19 वर्षापासून उपजिल्हाधिकारी पदांवरील अधिकाऱ्यांना बढती देण्यात आली नव्हती. एकाच पदावर अनेक वर्षे काम केल्याने येणारा तोच तोपणा या निर्णयाने निघून, महसूल विभागात नवचैतन्य निर्माण व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, विदर्भ आणि मराठवाड्यात अनेक पदे रिक्त होती.

या निर्णयामुळं आता विदर्भ व मराठवाड्यातील अधिकाऱ्यांची अनेक रिक्त पदे भरण्यात आली आहेत. त्यामुळं महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचा हा मोठा निर्णय मानला जात आहे. त्याचबरोबर दुर्गम भागात अनेक वर्ष राहिलेल्या अधिकाऱ्यांना मुंबई, पुणे या शहरातही बढती व बदली देण्यात आल्याची माहिती देखील देण्यात आली आहे.