नवी दिल्ली – सध्या अनेक राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्रिपदाच्या नियुक्तीची प्रथा सुरू करण्यात आली आहे. या प्रथेला आव्हान देणारी जनहित याचिका स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला आहे. उपमुख्यमंत्री नियुक्तीने संविधानाचा कोणत्याही अर्थाने भंग होत नाही असा निर्वाळाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

हे फक्त एक लेबल आहे आणि तुम्ही एखाद्याला उपमुख्यमंत्री म्हटले तरी त्याचा दर्जा बदलत नाही, असे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नमूद केले आहे.

उपमुख्यमंत्री हा राज्याच्या सरकारमधील सर्वात महत्त्वाचा मंत्री असतो आणि यामुळे संविधानाचा भंग होत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. घटनेत उपमुख्यमंत्री पदाच्या नियुक्तीची तरतूद नाही. त्यामुळे असे पद नेमल्याने संविधानाचे उल्लंघन होते असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता.