नवी दिल्ली,  – जीएसटी परिषदेची पुढील बैठक जैसरमेल येथे 21 डिसेंबर रोजी होणार आहे. विमा प्रीमियमवर असलेला जीएसटी कर कमी करणे किंवा रद्द करणे या विषयावर या बैठकीत चर्चा होणार आहे. या विषयावर असलेल्या तज्ञ समितीने आपले काम पूर्ण करत आणले आहे.

विम्यावरील प्रीमियमवर जास्त जीएसटी आहे. तो कमी करण्याची गरज आहे. तसे केले तर भारतात विमा काढणार्‍याची संख्या वाढेल असा युक्तिवाद करण्यात येत आहे. त्या संदर्भात या अगोदर झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत चर्चा झाली आहे. या प्रीमियम वरील कर कमी करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. मात्र तो किती कमी करावा किंवा रद्द करा या विषयावर एक तज्ञ समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशीच्या आधारावर परिषद या बैठकीत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

एकूणच कराच्या सुसूत्रीकरणाची प्रक्रिया चालूच आहे. सध्या काही बाबीवर आवश्यकतेपेक्षा जास्त म्हणजे 12% जीएसटी आहे, तर काही बाबीवर आवश्यकतेपेक्षा कमी म्हणजे पाच टक्के जीएसटी आहे. यातील काही बाबीवर कर बारा टक्क्यावरून पाच टक्के करण्याच्या शक्यतेवर विचार करण्यात येणार आहे. या विषयावरही एक तज्ञ समिती चर्चा करीत आहे. बाटली बंद पेयजल, सायकल, विद्यार्थ्यांच्या वह्या, महागडी घड्याळे आणि महागड्या बुटावरील जीएसटी दरात फेरबदल केले जाणार आहेत. त्यामुळे सरकारला अतिरिक्त 22,000 कोटी रुपयाचा महसूल मिळणार आहे. त्यामुळे विम्याच्या प्रीमियमवरील कर कमी करता येऊ शकणार आहे.

सध्या जीएसटीचे चार दर आहेत. पाच टक्के, बारा टक्के, अठरा टक्के आणि अठ्ठावीस टक्के असे हे दर असून यातील एखादा दर कमी करण्याच्या शक्यतेवर आहे विचार करण्यात येत आहे. जीवनावश्यक वस्तूवर सध्या सर्वात कमी म्हणजे पाच टक्के दराने कर आकारला जातो. तर महाग वस्तूवर 28 टक्के दराने कर आकारला जातो. गेल्या काही महिन्यापासून जीएसटी संकलनात वाढ होत आहे. कराची गळती कशी कमी करता येईल या विषयावरही या बैठकीत चर्चा होणार आहे.