अमरावती सिंचन घोटाळ्यातही मिळाली “क्‍लीन चिट’

नागपूर – नागपूर सिंचन घोटाळ्यातून मुक्‍तता होण्यास 24 तास उलटत नाहीत, तोच माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना आणखी एक दिलासा मिळाला आहे. अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्यातही अजित पवारांना क्‍लीन चिट मिळाली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अनियमिततेची सर्व जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर ढकलली आहे.

कायदेशीर बाबी तपासण्याची जबाबदारी नियमानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांची होती. त्यांनी पूर्तता केली नाही, म्हणून अजित पवार यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र अमरावतीचे पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले आहे.
अमरावती विभागाच्या विशेष तपास पथकाने जिगाव आणि इतर सहा सिंचन प्रकल्पांमधील गैरव्यवहारामध्ये अजित पवार यांची भूमिका तपासून पाहिली. त्यांना प्रश्नावली देण्यात आली होती. त्यावर अजित पवारांनी दिलेली उत्तरं, महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिजनेस ऍन्ड इन्स्ट्रक्‍शन्समधील नियम आणि अन्य पुरावे लक्षात घेता अजित पवारांवर सिंचन घोटाळ्याची जबाबदारी निश्‍चित केली जाऊ शकत नाही, असे एसीबीचे म्हणणे आहे.

जलसंपदा विभागाचे मंत्री विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. परंतु, महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिजनेस ऍन्ड इन्स्ट्रक्‍शन्सनुसार जलसंपदा विभागाच्या सचिवांनी, तर विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ कायद्यानुसार महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी सिंचन प्रकल्पांचे टेंडर, खर्च मंजुरी इत्यादीमधील कायदेशीर बाबी तपासणे आवश्‍यक होते. त्यातील अवैधता त्यांनी जलसंपदा मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून द्यायला पाहिजे होती. तसे केल्याच्या पुराव्यांची नोंद नाही. अधिकाऱ्यांच्या या कृतीसाठी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असे “एसीबी’च्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, विदर्भातील 38 सिंचन प्रकल्पाची किंमत 6672 कोटी रुपयांवरून थेट 26722 कोटी रुपयांवर पोहोचली. ही दरवाढ ठेकेदारांच्या दबावाखाली करण्यात आल्याचा आरोप आहे. ही वाढ मूळ प्रकल्पाच्या 300 पट आहे, किंमतवाढीच्या जास्तीच्या 20 हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2009 मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली. यात धक्कादायक म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजूरी चक्क 15 ऑगस्ट म्हणजेच राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशी मिळाली होती.