पुणे  – पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर कठोर कारवाई करण्याची घोषणा पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानपरिषदेत केली. फुलबाजारात प्रतिक्षायादी डावलून दिलेले परवाने, भुसार आणि फळबाजारातील अनधिकृत टपऱ्यांचे वाटप, तसेच विनानिविदा टेंडरचे सर्व व्यवहार रद्द करण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याप्रकरणी दोन महिन्यांत सखोल चौकशी पूर्ण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

माजी मंत्री आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांनी विधानपरिषदेत पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील भ्रष्टाचार आणि अनियमिततांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. खोत यांनी सांगितले की, फुलबाजारात प्रतिक्षायादी डावलून ५६ परवाने देण्यात आले असून, याप्रकरणी चौकशी सुरू असतानाही पणन संचालक टाळाटाळ करत आहेत. तसेच, बाजार समितीचा पेट्रोल पंप विनानिविदा चालवण्यास देण्यात आला आहे.

हवेली तालुक्यातील पेरणे येथील दहा एकर जागा ताब्यात नसताना केवळ मोजणीसाठी ५३ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. भुसार आणि फळबाजारात असंख्य टपऱ्यांचे वाटप, तसेच मांजरी येथील उपबाजारात पणन संचालकांची परवानगी न घेता इमारतीची तोडफोड करून गाळ्यांची निर्मिती केल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. संचालक मंडळ भ्रष्टाचारात गुंतल्याचा मुद्दा उपस्थित करत खोत यांनी या प्रकरणांची सखोल चौकशी आणि कारवाईची मागणी केली.

यावर उत्तर देताना पणनमंत्री रावल म्हणाले, “बाजार आवारात संचालक मंडळाच्या काळात टाकण्यात आलेल्या सर्व अनधिकृत टपऱ्या हटवण्याचे आदेश देण्यात आले असून, याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील विनानिविदा टेंडरचे सर्व व्यवहार रद्द केले जातील. याप्रकरणी सखोल चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली जाईल आणि दोन महिन्यांत अहवाल प्राप्त होताच दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल.” या घोषणेमुळे पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गैरव्यवहारांवर अंकुश लागण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.