Anil Desai : शिवसेनेच्या 2013 आणि 2018 च्या पक्षघटनेची कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात येत आहे. निवडणूक आयोगाची ही भूमिका परस्परविरोधी आहे. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असली तरी तिच्या निर्णयात घटनात्मक चूक झाली असेल, तर ती दुरुस्त करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे, असे ठाकरेसेनेचे खासदार अनिल देसाई (Anil Desai) यांनी नमूद केले.

गुरुवारी सुनावणी संपल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना अनिल देसाई (Anil Desai) म्हणाले सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या पूर्वीच्या निकालातील निरीक्षणांवरून राजकीय पक्षाला विधिमंडळ पक्षापेक्षा अधिक महत्त्व असल्याचे स्पष्ट होते. कारण आमदार, खासदार किंवा नगरसेवक हे पक्षाच्या तिकिटावर निवडून येतात. त्यामुळे केवळ विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारे मूळ पक्ष ठरवणे चुकीचे आहे.

कारण शिवसेनेच्या 2013 आणि 2018 च्या पक्षघटनेची नोंद, पक्षांतर्गत निवडणुका, राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे ठराव, व्हिडीओग्राफी, तसेच निवडणूक आयोगाला नियमितपणे सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे आयोगाने दुर्लक्षित केली आहेत. तसेच दर पाच वर्षांनी पक्षांतर्गत निवडणुका घेऊन त्याची माहिती आयोगाकडे दिली जात होती आणि निवडणूक आयोगाने त्याची पोहोचही दिली होती.

पक्षांतरबंदी कायद्याबाबत ते म्हणाले की, पक्षांतरबंदी कायद्याचा मूळ उद्देश लोकशाहीचे संरक्षण करणे आहे. असे असताना मूळ राजकीय पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलीन झाल्याशिवाय किंवा केवळ दोन-तृतीयांश आमदारांनी वेगळा गट तयार केल्याशिवाय मूळ पक्षावर दावा करता येत नाही. त्यामुळे जर अशी पद्धत मान्य केली, तर कोणत्याही पक्षातील निवडून आलेले प्रतिनिधी संख्याबळाच्या आधारे पक्ष ताब्यात घेऊ शकतील.

यामुळे लोकशाहीची चौकट धोक्यात येईल. त्यामुळे मला विश्वास आहे की, निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असली तरी तिच्या निर्णयात घटनात्मक चूक झाली असेल, तर ती दुरुस्त करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. मात्र आयोगाचा निर्णय कायम राहिल्‍यास पक्षांतरबंदी कायद्याचे महत्त्व संपुष्टात येईल आणि लोकशाही प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होईल, असा दावा त्‍यांनी (Anil Desai) केला.