Supreme Court – सर्वोच्च न्यायालयाने खासागी विद्यापीठांबाबत म्हटले आहे की, खासगी विद्यापीठे नफा कमावणाऱ्या संस्था म्हणून काम करू शकत नाहीत. खंडपीठाने देशभरातील खाजगी विद्यापीठांना, मागील पाच वर्षांची लेखापरीक्षित आर्थिक कागदपत्रे, शुल्क रचना, निधीचा वापर, अतिरिक्त निधीची गुंतवणूक आणि शिक्षणाशी थेट संबंधित नसलेल्या व्यक्तींना केलेले पेमेंट यासह महत्त्वाची माहिती सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्या. हसनुद्दीन अमानुल्ला आणि न्या. एन. व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, खासगी विद्यापीठांकडे संस्थेच्या सुरळीत कामकाजासाठी आणि संसाधनांच्या जबाबदार व्यवस्थापनासाठी पुरेसा आर्थिक साठा असू शकतो, परंतु शिक्षणासाठी उपलब्ध संसाधने शिक्षणाशी संबंधित नसलेल्या इतर कामांसाठी वापरली जाऊ शकत नाहीत.

कोणत्याही खासगी विद्यापीठाला नफा कमावणारी संस्था म्हणून काम करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. त्याचे एक उद्दिष्ट असले पाहिजे आणि त्याला आपल्या आर्थिक संसाधनांचे जबाबदारीने व्यवस्थापन करण्यासाठी तसेच अध्यापन आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाजवी वेतन देण्यासाठी काही आर्थिक स्वातंत्र्य असले पाहिजे.

न्यायालयाने मागितल्या सर्व नोंदी

या प्रकरणाची सुरुवात नोएडा येथील अ‍ॅमिटी विद्यापीठातील एका विद्यार्थ्याच्या तक्रारीतून झाली. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची व्याप्ती वाढवली आणि म्हटले की, व्यापक जनहितासाठी देशभरातील खासगी विद्यापीठांची स्थापना, नियमन आणि फायदे तपासणे आवश्यक आहे. खासगी विद्यापीठांकडून गेल्या पाच वर्षांच्या लेखापरीक्षित आर्थिक नोंदी मागवल्या आहेत.

यामध्ये संस्थेची कमाई आणि खर्चाचा संपूर्ण तपशील, शिक्षणाशी थेट संबंधित नसलेल्या व्यक्तींना दिलेली देयके, शिल्लक निधी आणि गुंतवणुकीचा समावेश असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी विद्यापीठांना केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून मिळालेले कोणतेही लाभ (जमीन वाटप, कायदेशीर सवलती) जाहीर करण्यास सांगितले आहे.

तसेच प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठीची संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेशासाठी जबाबदार असलेले अधिकारी, प्रश्नपत्रिका तयार करणे, परीक्षा घेणे आणि उत्तरपत्रिका तपासणे यासाठीची व्यवस्था, आणि निधी व्यवस्थापनातील विद्यापीठ व्यवस्थापनाची भूमिका याबद्दलही माहिती मागवली आहे.