नवी दिल्ली :  आज महापालिका निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात  महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. वॉर्ड रचनेसंदर्भात शिंदे सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर हस्तक्षेप करण्यास तूर्तास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितले आहे. राज्यात प्रतीक्षा असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकीबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली.

राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार याची उत्सुकता जशी नेत्यांना लागलीय तशीच ती राज्यातील जनतेलाही आहे. वार्ड संख्या आणि प्रभाग पद्धती या दोन्ही मधल्या बदलांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. मुंबईतले वार्ड महाविकासआघाडी सरकारने 227 चे 236 केले. त्यानंतर सत्तेत आल्यानंतर शिंदे सरकारच्या अध्यादेशानंतर वॉर्ड संख्या पुन्हा 227 वर आली.

वॉर्ड रचनेसंदर्भात शिंदे सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर हस्तक्षेप करण्यास नकार देत मुंबई उच्च न्यायालय  अधिकार क्षेत्रात हा प्रश्न असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे. या सर्व प्रक्रियेमध्ये अधिक वेळ लागण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात जाणार त्यानंतर महापालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.

राज्यात प्रतीक्षा असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकीबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी आहे. महापालिका प्रभाग रचनेतील बदल, थेट नगराध्यक्ष निवडीला आव्हान आणि निवडणुकीला स्थगिती दिलेल्या 92 नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण या मुद्यावर न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्यातील अनेक महापालिकांची मुदत संपल्यानंतर प्रशासक नेमण्यात आलेत. त्यांची सहा महिन्यांची मुदतही उलटून गेली आहे. या मुद्यावर न्यायालयाचा निकाल प्रलंबित असल्याने आजची सुनावणी महत्त्वाची आहे. न्यायालयात आज काय घडतं यावर महापालिका निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.