पुणे – भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या पुनर्वसनाच्या भरपाईची पालिकेने दिलेली 25 कोटींची रक्कम संपल्याने, उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना तातडीने मदत देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महापालिकेकडे आणखी 10 कोटी रुपयांची मागणी पत्राद्वारे केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली. दरम्यान, रक्कम नसतानाच अनेक शेतकऱ्यांना मदतीचे धनादेश तयार आहेत. पण, निधी अभावी हे धनादेश न वटल्यास प्रकल्पाच्या कामात अडथळे निर्माण होण्याची भीतीही या पत्रात जिल्हा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.

महापालिकेच्या भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजनेस धरणग्रस्तांनी विरोध केला आहे. आधी धरणग्रस्तांना मोबदला देण्यात यावा, त्यानंतरच योजनेचे काम करावे अशी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. या धरणामुळे एकूण 1,303 शेतकरी बाधित असून त्यातील 388 शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मोबदल्यात जमीन, तर 915 शेतकऱ्यांना शासनाच्या सुधारित निर्णयानुसार, प्रती हेक्‍टर 15 लाख रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे. शासनाच्या या आदेशानुसार पुणे महापालिकेने 25 कोटी रु., तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सुमारे 20 कोटी रुपये प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनास दिले होते. त्यातील पुणे महापालिकेने दिलेल्या 25 कोटींच्या निधीतून सुमारे 300 शेतकऱ्यांना पुनर्वसनाचा निधी देण्यात आला आहे.

तर आणखी 40 शेतकऱ्यांचे धनादेश प्रशासनाकडून तयार करण्यात आले आहेत. मात्र, महापालिकेने दिलेला निधी संपल्याने हे धनादेश तयार असूनही वाटप करता येत नाहीत. तर, दुसऱ्या बाजूला अनेक शेतकऱ्यांकडून धनादेशाची मागणी केली जात आहे. परिणामी, निधी नसताना धनादेश दिल्यास आणि ते न वटल्यास शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे दि.2 ऑगस्ट रोजीच जिल्हा प्रशासनाने पालिकेकडे 10 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, महापालिकेकडून ही रक्कम अद्यापही न दिल्याने 28 ऑगस्ट रोजी पुन्हा पत्र पाठविण्यात आले असून तातडीने निधी जमा करण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाने केली आहे, असे प्रशासकीय सूत्रांनी स्पष्ट केले.