महापालिका मुख्यसभेत बहुमताच्या जोरावर निर्णय
आमदार निधीच्या चौकशीची मागणी भोवली
Amol Balwadkar: बाणेर- बालेवाडीचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांचा विकास निधी सत्ताधारी भाजपने मंगळवारी (दि. १८) पुन्हा एकदा शून्यावर आणला. महापालिकेत ऐनवेळी ठराव दाखल करत बहुमताच्या जोरावर तो मंजूरही केला.

स्थानिक आमदार आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या आमदार निधीची चौकशी करण्याची बालवडकर यांनी केलेली मागणी त्यांना भोवल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू होती.

स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात अमोल बालवडकर यांच्या ‘९-ड’ या प्रभागासाठी तरतूदच केलेली नव्हती. यावर बालवडकर यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी अंदाजपत्रकावरील चर्चेसाठी आयोजित मुख्यसभेत आक्षेप घेतले होते. त्यानंतर वर्गीकरणाद्वारे बालवडकर यांच्या प्रभागासाठी सुमारे पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता.

दरम्यान, अचानक मागील आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत बालवडकर यांच्या प्रभागासाठी केलेले वर्गीकरण रद्द करण्याचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला. तेव्हा बालवडकर उपस्थित नव्हते. त्यानंतर हा प्रस्ताव मंगळवारी होणाऱ्या महापालिका मुख्यसभेच्या कार्यपत्रिकेवर न घेता आयत्या वेळचा विषय म्हणून वन के या नियमानुसार हा प्रस्ताव स्थायीमार्फत मुख्य सभेपुढे आणला.

मुख्यसभेत ११२ विषय वन के खाली केवळ दाखल करून घेण्यात येणार होते. त्यात बालवडकर यांचाही विषय होता. मात्र, बालवडकर आणि विरोधी पक्षनेते ऍड. नीलेश निकम यांनी सर्व विषय वाचून दाखवण्याची मागणी नगरसचिवांना केली. त्यावरून सभागृहनेते गणेश बिडकर आणि निकम यांच्यात वाद झाले. केवळ विषय दाखल करून घेतले जाणार आहेत, असे नगरसचिव आणि महापौरांनी सभागृहात सांगितले, तरीही बालवडकर यांनी विषय वाचून दाखवण्याचा आग्रह धरला.

जर राष्ट्रवादी अशी भूमिका घेत असेल, तर आपली मैत्री राज्यापुरतीच राहील, असे सांगत बिडकर यांनी नगरसचिवांना सर्व विषय वाचायला सांगितले, तसेच आता केवळ दाखलच नव्हे, तर मान्यही करायचे, असा चंग भाजपने बांधला. आमच्याकडून सहकार्याची अपेक्षा करू नका.

आम्ही नियमानुसार सभागृह चालवू, अशी टिपण्णी बीडकर यांनी केली. त्यावरून आम्हीही नियमानुसारच कामासाठी आग्रह धरू, असे निकम म्हणाले. या वेळी मोठा गदारोळ सुरू झाला. त्यातच नदीसुधार प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा विषय वाचून दाखवण्यात आला. त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध केल्यानंतर मतदान पुकारण्यात आले. ७३ विरुद्ध १३ मतांनी हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.

त्यानंतर बालवडकर यांच्या प्रभागातील वर्गीकरण रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यावर आक्षेप घेत बालवडकर यांनी प्रस्तावाबाबत खुलासा मागितला. स्थायीत हा प्रस्ताव आला होता, तेथूनच तो मुख्यसभेत वन के खाली आल्याचे नगरसचिवांनी सांगितले. मात्र, त्या वेळी आपण स्थायीच्या बैठकीत नव्हतो. त्यामुळे बीपीएमसी ऍक्टनुसार मला माहिती घेण्याचा अधिकार असल्याचे बालवडकर म्हणाले. मात्र, या प्रस्तावावरही मतदान पुकारून ७३ विरुद्ध ११ मतांनी वर्गीकरण रद्द करण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. याच्या निषेधार्थ बालवडकर यांनी सभात्याग केला.

काँग्रेसची बघ्याची भूमिका
सत्ताधारी भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चाललेल्या या कलगीतुऱ्यात काँग्रेसने मात्र बघ्याची भूमिका घेतली. या वर्गीकरण रद्द करण्याच्या विषयावर मतदान पुकारल्यावरही काँग्रेसने तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली.