नवी दिल्ली: कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने देशातील परिस्थिती गंभीर होत असताना आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लॉकडाऊनचा चेंडू राज्यांच्या कोर्टात ढकलला आहे. लॉकडाऊनबाबत प्रत्येक राज्याने आपापले निर्णय घ्यावेत, असे संकेत अमित शाह यांनी दिले.

अमित शाह यांनी इंग्रजी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत यासंदर्भात भाष्य केले. गेल्या तीन महिन्यांपासून कोरोना निर्बंध लादण्याचे अधिकार राज्यांच्या हातात देण्यात आले आहेत. कारण, प्रत्येक राज्यातील परिस्थिती एकसारखी नाही. त्यामुळे प्रत्येक राज्याला तेथील परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावे लागतील, असे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले.

गेल्यावर्षी देशात पहिल्यांदा लॉकाडऊन लागला तेव्हा आरोग्य यंत्रणा दुबळी होती. बेडस्, कोरोना चाचणी आणि ऑक्सिजन अशा अनेक सुविधांची वानवा होती. मात्र, गेल्या वर्षभरात केंद्र आणि राज्य सरकारने बरीच तयारी केली आहे. त्यामुळे यंदा लॉकडाऊन आणि इतर निर्बंधांचे अधिकार घेण्याची जबाबदारी प्रत्येक राज्यावर सोपवण्यात आली आहे. केंद्र सरकार त्यांना पूर्णपणे मदत करेल, असेही अमित शाह यांनी सांगितले.

देशव्यापी लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घाईघाईने घेणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली. तुर्तास घाईघाईने लॉकडाऊन करावे, अशी परिस्थिती नाही. कोरोना संसर्गाचा वेग प्रचंड आहे, पण या विषाणूवर आपण नक्की विजय मिळवू, असा विश्वास अमित शाह यांनी व्यक्त केला.

गेल्यावर्षी लॉकडाऊन लावला तेव्हा उद्देश वेगळा होता. त्यावेळी आमच्याकडे कोणतेही औषध किंवा लस नव्हती. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. केंद्र सरकार तत्पर नाही, असे नव्हे.आम्ही सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करत आहोत, दोन बैठकाही झाल्या आहेत. त्यावेळी मीदेखील हजर होता. सर्वांच्या सहमतीने जे ठरेल त्याला अनुसरूनच आम्ही पुढे जाणार आहोत. परंतु, घाईगडबडीने देशभर लॉकडाऊन लागू करावे, अशी परिस्थिती सध्या दिसत नाही, असे शाह यांनी म्हटले.