Amit Shah : दहशतवादी संघटनांना आश्रय, प्रशिक्षण सुविधा आणि आर्थिक मदत मिळणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी बिमस्टेक सदस्य देशांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी मंगळवारी केले. दहशतवाद, दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि संघटित गुन्हेगारीचा मुकाबला करण्यासाठी प्रादेशिक सहकार्य अधिक मजबूत करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

बिमस्टेक देशांच्या पहिल्या गृहमंत्रीस्तरीय बैठकीला संबोधित करताना शाह (Amit Shah) यांनी भारताच्या दहशतवादविरोधी धोरणाचा पुनरुच्चार केला. भारत दहशतवादाबाबत शून्य सहनशीलतेचे धोरण अवलंबत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक सदस्य देशाची सुरक्षा व्यवस्था अन्य सदस्यांच्या सुरक्षेला बळ देणारी असावी, असेही ते म्हणाले.

दहशतवादी गटांना तळ उभारण्यापासून, प्रशिक्षण सुविधा निर्माण करण्यापासून, संसाधने गोळा करण्यापासून आणि इतर सदस्य देशांविरोधात कारवाया करण्यापासून रोखण्यासाठी सामूहिक निर्धार आवश्यक आहे. गुन्हेगारांना न्यायालयासमोर आणण्यासाठी सदस्य देशांनी त्यांच्या राष्ट्रीय कायद्यांनुसार परस्पर कायदेशीर मदत आणि प्रत्यार्पण प्रक्रियेत सहकार्य करावे, असे आवाहनही शाह यांनी केले.

दहशतवादविरोधी यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढवणे आणि विद्यमान नोडल संस्थांमार्फत कारवाईयोग्य गुप्त माहितीची वेळेवर देवाणघेवाण करणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दहशतवादी, त्यांचे साथीदार, आर्थिक व्यवहार आणि सीमापार गुन्हेगारी जाळ्यांबाबत माहितीची देवाणघेवाण केल्याने सामूहिक सुरक्षा अधिक मजबूत होईल, असे ते म्हणाले.

बिमस्टेकमध्ये भारतासह बांगलादेश, भूतान, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका आणि थायलंड या सात देशांचा समावेश आहे. बंगालच्या उपसागराच्या परिसरात आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्य वाढवणे हे या संघटनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

अमली पदार्थ अन डार्क वेब
अमली पदार्थांच्या तस्करीवर चिंता व्यक्त करताना शाह यांनी या समस्येचा मुकाबला करण्यासाठी प्रादेशिक सहकार्य आवश्यक असल्याचे सांगितले. अमली पदार्थांच्या व्यापारातून मिळणारा अवैध पैसा संघटित गुन्हेगारीला बळ देतो आणि दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जाऊ शकतो, असे ते म्हणाले. पूर्व-रासायनिक पदार्थांची अवैध वळवणूक आणि डार्क वेबवरील व्यवहारांमुळे हे आव्हान अधिक गुंतागुंतीचे बनत असल्याचे शाह (Amit Shah) यांनी स्पष्ट केले.