Amit Gorkhe – राज्य सरकारने नुकत्याच ११ नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयांना मंजुरी दिली आहे. मात्र, आशियातील सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत आणि लाखो नागरिकांचे निवासस्थान असलेल्या पिंपरी-चिंचवडचा यात समावेश न करणे, हा शहरावर अन्याय आहे. पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या २० ते २५ लाखांच्या घरात असून, ती अनेक जिल्ह्यांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा अधिक आहे. सध्याची यंत्रणा या अवाढव्य लोकसंख्येचे प्रश्न हाताळण्यास तोकडी पडत आहे. जमीन हस्तांतरण, अकृषक (NA) परवानगी, पुनर्वसन आणि गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी नागरिकांना पुण्याला वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात. स्वतंत्र कार्यालयामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचेल, अशी भूमिका आमदार अमित गोरखे यांनी मांडली. पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र कार्यालय मिळाल्यास पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील ५० टक्क्यांहून अधिक प्रशासकीय ताण कमी होईल, ज्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्याच्या कामकाजाचा वेग वाढेल. हे शहर राज्याच्या तिजोरीला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारे केंद्र आहे. शहराचा ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणून विकास होत असताना, प्रशासकीय संरचना मात्र जुनीच असणे चुकीचे असल्याचे आमदार अमित गोरखे यांनी स्पष्ट केले. पिंपरी-चिंचवडला केवळ स्वतंत्र अपर जिल्हाधिकारी पदच नको, तर जमीन महसूल, खनिकर्म आणि पुनर्वसनाचे अधिकार असलेल्या स्वतंत्र महसूल प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी शासनाकडे केली आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराची वाढती लोकसंख्या आणि औद्योगिक महत्त्व लक्षात घेता, या शहरासाठी स्वतंत्र ‘अप्पर जिल्हाधिकारी’ कार्यालय मंजूर करण्यात यावे, अशी मागणी विधान परिषदेचे आमदार अमित गोरखे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान केली. ‘पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’द्वारे हा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी प्रशासकीय सुलभतेसाठी या मागणीचा पाठपुरावा केला.
