पुणे – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (बार्टी) वतीने केल्या जाणाऱ्या आंबेडकरी साहित्याची छपाई दोन वर्षांपासून थांबविण्यात आली आहे. ही बाब सामाजिक व न्याय राज्यमंत्री अविनाश महातेकर यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, त्यांनी “बार्टी’चे महासंचालक कैलास कणसे यांना लेखी खुलासा करण्याचा आदेश दिला आहे. यावर कार्यवाहीचा आढावादेखील ते घेणार आहेत.

अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी व नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणणे, मार्गदर्शन करण्यासाठी “बार्टी’ची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच महापुरुषांच्या साहित्याची पुन:छपाई करुन, “बार्टी’च्या वतीने अवघ्या 15 टक्के सवलतीच्या दरांत ही पुस्तके उपलब्ध करुन दिली जातात. या पुस्तकांना मोठी मागणी आहे.

याशिवाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या हिंदू कोडबिल व अन्य ऐतिहासिक महत्त्वाच्या साहित्याचीदेखील छपाई केली जाते. मात्र, कोणतेही कारण न देता या साहित्याची छपाई दोन वर्षांपासून बंद करण्यात आली आहे. केवळ “राज्यघटना’ पुस्तकाची छपाई सुरू आहे. त्यामुळे वाचकांना अन्य पुस्तके सवलतीच्या दरात मिळत नसल्याने, ही छपाई पुन्हा सुरू करण्याची आग्रही मागणी होत आहे.

दरम्यान, सामाजिक व न्याय राज्यमंत्री अविनाश महातेकर यांच्या पुणे भेटीदरम्यान रिपाइं पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेत, ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर कणसे यांच्या अनुपस्थितीत “बार्टी’च्या अन्य अधिकाऱ्यांना याबाबत समाधानकारक खुलासा करता आला नाही. त्यामुळे कणसे यांनी लेखी खुलासा करण्याचे करण्याचे आदेश महातेकर यांनी दिले आहेत. शनिवारी (दि.3) महातेकर हे पुणे दौऱ्यावर येणार असून, यावेळी ते याचा आढावा घेणार आहेत, अशी माहिती रिपाइंचे परशुराम वाडेकर यांनी दिली.