छत्रपती संभाजीनगर : शिवसेना (उबाठा) नेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार यांचे मुंढवा परिसरातील ४० एकर सरकारी जमिनीची विक्री प्रकरणात रक्षण करत असल्याचा आरोप केला आहे.मुख्यमंत्री फडणवीस पार्थला वाचवण्यासाठी या प्रकरणात हस्तक्षेप करत आहेत. या प्रकरणात अजित पवार आणि पार्थ यांना संरक्षण देण्याचा सरकार सक्रिय प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी म्हटले. पार्थ यांच्याशी सरकार कोणतीही दया दाखवू नये, आणि त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते. दानवे यांनी भाजपवर जमीन व्यवहार प्रकरणाची माहिती असल्याचा आरोप केला. ज्याचा वापर भाजपने नंतर मित्रपक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसविरुद्ध करण्याची योजना आखली होती. भाजपाला या प्रकरणाची आधीच माहिती होती आणि ते त्याची फाइल तयार करत होते. भविष्यात काही चूक झाली तर पार्थ पवार यांना एका मिनिटात अटक केली जाऊ शकते. राजकीय व्यक्तींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अशा युक्त्या वापरणे ही गुन्हेगारी मानसिकता आहे, असे ते बोलताना म्हणाले. दानवे यांनी दावा केला की, मी ऐकले की वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत जमीन व्यवहार प्रकरण वादग्रस्त झाल्यानंतर सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख अजित पवार यांनी रागाच्या भरात सरकारमधून बाहेर पडण्याची आणि बाहेरून पाठिंबा देण्याची तयारी दाखवली होती. त्यांनी म्हटले की, जमीन व्यवहारात समाविष्ट असलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या देयकाबद्दल राज्य महसूल विभागाची भूमिका आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या भूमिकेत विरोधाभास आहे. जमीन व्यवहार रद्द केला जात असला तरी, पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित फर्मला जारी केलेल्या ४२ कोटी रुपयांच्या दुहेरी मुद्रांक शुल्काच्या भरपाईसाठीच्या नोटीसवर ते स्पष्टीकरण मागतील, असे बावनकुळे यांनी बुधवारी सांगितले. शुक्रवारी नोंदणी महानिरीक्षकांनी अमेडिया एंटरप्रायजेसला जमिनीच्या रद्दीकरण करारावर प्रक्रिया करण्यापूर्वी दुहेरी मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी नोटीस बजावली. मुद्रांक शुल्क न भरल्यामुळे कारवाई आवश्यक आहे. व्यवहार रद्द करण्यासाठीही शुल्क भरावे लागेल असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे, असे दानवे म्हणाले. मुद्रांक शुल्काबाबत महसूल मंत्र्यांची भूमिका पूर्णपणे चुकीची असल्याचे त्यांनी म्हटले. चौकशीत जिल्हाधिकारी आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
