सदनिकांचे वाटप रखडले
पेठ क्रमांक 22 मधील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प : 1120 सदनिका बांधून तयार
– दीपेश सुराणा
पिंपरी – रेडझोन हद्दीच्या मुद्दयामुळे निगडी-पेठ क्रमांक 22 येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील बांधून तयार असलेल्या 1 हजार 120 सदनिकांचे वाटप रखडले आहे. उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाने नवीन सदनिकांचे बांधकाम करता येत नाही. तसेच, बांधून तयार असलेल्या सदनिकांचे वाटप देखील करण्यास मज्जाव आहे. दरम्यान, संबंधित प्रकल्प रेडझोन हद्दीत येत आहे का, हे पाहण्यासाठी देहूरोड दारूगोळा कोठाराच्या बाह्य सीमाभिंतीपासून दोन हजार यार्ड अंतरापर्यंत मोजणी करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले. त्यानुसार सध्या नगर भूमापन कार्यालयाकडून गेल्या दहा दिवसांपासून मोजणी प्रक्रिया सुरू आहे.
ही मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आणि उच्च न्यायालयाकडून याबाबत पुढील आदेश प्राप्त झाल्यानंतरच या प्रकल्पातील सदनिकांचे वाटप होऊ शकणार आहे. तोपर्यंत मात्र, सदनिका न मिळालेल्या झोपडीवासियांना प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. पेठ क्रमांक 22 येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प रेडझोन हद्दीत येत असल्याचा आक्षेप नगरसेविका सीमा सावळे यांनी घेतलेला आहे. त्यांनी उच्च न्यायालयात 2011 मध्ये जनहित याचिका दाखल केली. एप्रिल 2012 मध्ये न्यायालयाने या गृहप्रकल्पाच्या बांधकामाला स्थगिती दिली. त्यामुळे गेल्या आठ वर्षांपासून हा प्रकल्प “जैसे थे’ स्थितीत आहे. या गृहप्रकल्पात 11 हजार 760 सदनिकांचे नियोजन होते. मात्र, प्रकल्प सीमित झाल्याने 7 हजार 760 सदनिका उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले. दरम्यान, आत्तापर्यंत या प्रकल्पात 3 हजार 920 सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे. त्यापैकी 2 हजार 800 सदनिकांचे वाटप झालेले आहे. 1 हजार 120 सदनिका वाटपासाठी तयार आहेत. तर, 3 इमारतींतील 240 सदनिकांची संगणकीय सोडत देखील काढलेली आहे. दरम्यान, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत रेडझोन हद्द निश्चित करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट 2019 ला दिले आहेत.
त्यानुसार नगर भूमापन कार्यालयाकडून गेल्या दहा दिवसांपासून मोजणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर केला जाणार आहे.
निगडी-पेठ क्रमांक 22 येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत रेडझोन हद्द निश्चित करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मोजणी प्रक्रिया गेल्या दहा दिवसांपूर्वी सुरू केली. महापालिकेने त्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री दिली आहे. पुढील चार ते पाच दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मोजणीचा अहवाल सादर केला जाणार आहे.
– शिवाजी भोसले, नगर भूमापन अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड
पेठ क्रमांक 22 मधील प्रकल्पासाठी उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना रेडझोन हद्द निश्चित करण्यास सांगितले आहे. मोजणी प्रक्रिया झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात सद्य:स्थितीत ज्या सदनिका बांधून तयार आहेत, त्यांचे वाटप करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी आम्ही न्यायालयाकडे केलेली आहे.
– चंद्रकांत इंदलकर, सहायक आयुक्त, महापालिका.
पेठ क्रमांक 22 येथे मी गेल्या 20 ते 25 वर्षांपासून कुटूंबासह राहतो आहे. महापालिकेकडून येथील झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण झालेले आहे. मात्र, आम्हाला अद्याप घरे मिळालेली नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील वाटप न झालेल्या सदनिकांचे लवकरात लवकर वाटप करावे.
– सुनील चव्हाण, नागरिक.
