नवी दिल्ली- भारतात इलेक्‍ट्रिक वाहन निर्मिती आणि विक्री वेगाने वाढण्याची गरज आह.े त्या दृष्टिकोनातून 2030 पर्यंत सर्व दुचाकी आणि तीन चाकी वाहने इलेक्‍ट्रिक असण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे नीती आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि जी-20 चे शेरपा अमिताभ कांत यांनी म्हटले आहे.

2030 पर्यंत सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रातील किमान 65 टक्के वाहने इलेक्‍ट्रिक होण्याची गरज आहे. त्या दृष्टिकोनातून राज्य आणि केंद्र सरकारने प्रयत्न केले तर हे उद्दिष्ट सहज साध्य होऊ शकेल. भारताला संतुलित विकासाबरोबरच शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य करायचे आहे. त्या दृष्टिकोनातून इलेक्‍ट्रिक वाहनांची संख्या जितक्‍या लवकर वाढविणे शक्‍य आहे तितक्‍या लवकर वाढवावी लागेल.

यासाठी केवळ आवाहन करून चालणार नाही तर त्यासाठी रचनात्मक वातावरण निर्मिती करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतात इलेक्‍ट्रिक दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांची विक्री वाढत आहे. मात्र केवळ एवढ्यावर समाधान म्हणून चालणार नाही. तर त्यासाठी एक ध्येय निश्चित करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

निती आयोगाने या विषयावर आयोजित केलेल्या परिषदेत बोलताना कांत म्हणाले की, भारताचे शहरीकरण वेगाने होत आहे. अशा परिस्थितीत शहरातील अक्षय ऊर्जा क्षेत्राच्या गरजेबाबत निश्चित ध्येय ठरण्याची गरज आहे. यासाठी शक्‍य तितक्‍या लवकर वाहने इलेक्‍ट्रिक करावी लागतील. अन्यथा शहरातील प्रदूषणाचे प्रमाण वाढत जाणार आहे. मोठ्या शहरात प्रदूषण वाढल्यामुळे आरोग्य विषयक आणि इतर अनेक प्रश्न निर्माण झाले असल्याच्या बाबीकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

विकसित देश आघाडीवर
जागतिक पातळीवर इलेक्‍ट्रिक वाहनांची संख्या एक कोटीवर गेली आहे. चीनमध्ये 60% कार इलेक्‍ट्रिक आहेत. युरोपमध्ये 15 टक्के कार इलेक्‍ट्रिक आहेत. तर अमेरिकेत दहा टक्के कार इलेक्‍ट्रिक आहेत. भारतात इलेक्‍ट्रिक वाहनांची विक्री वाढण्यासाठी योग्य वित्तीय साधने निर्माण करण्याची गरज आहे. यासाठी नीती आयोगाने वित्तीय संस्थांबरोबर चर्चा करून यातून मार्ग काढण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.