Petrol-Diesel : दुचाकींना २०० तर, चारचाकींना २००० रुपयांचे इंधन मिळणार; इंधन खरेदीवर मर्यादा लागू !
Petrol-Diesel : भारताकडे एकूण कच्च्या तेलाचा आणि इंधनाचा साठा करण्याची ७४ दिवसांची क्षमता उपलब्ध आहे.

Petrol-Diesel : पश्चिम आशियातील संकटामुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा प्रशासनाने दुचाकी वाहनांसाठी २०० रुपये आणि तीन व चार चाकी वाहनांसाठी २००० रुपयांची इंधन खरेदीवर मर्यादा लागू केली आहे. Petrol-Diesel
इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाल्याच्या अफवांमुळे इंधन पंपांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत होत्या. यामुळे इंधनाच्या मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये तात्पुरता असमतोल निर्माण झाला होता. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पुरवठा विभागाने हा आदेश जारी केला आहे. Petrol-Diesel
दुचाकी वाहनांना आता केवळ २०० रुपयांचे इंधन खरेदी करण्याची परवानगी आहे, तर तीन आणि चार चाकी वाहनांसाठी ही मर्यादा २००० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच, इंधन पंपांना आता बाटल्या, कॅन्स किंवा ड्रम्समध्ये इंधन विक्री करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
आपत्कालीन सेवा पुरवणाऱ्या वाहनांना मात्र हा आदेश लागू असणार नाही. इंधन पंपांनी आपल्या आवारात सर्वांना दिसेल अशा ठिकाणी इंधनाच्या दैनंदिन साठ्याची (स्टॉकची) माहिती प्रदर्शित करणे बंधनकारक असेल. पुढील स्पष्टीकरण येईपर्यंत हा आदेश लागू राहील. Petrol-Diesel
दरम्यान, देशाकडे सध्या सुमारे ६० दिवसांचा इंधनाचा साठा (बफर स्टॉक) उपलब्ध आहे. पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नाही, असे केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. Petrol-Diesel
घाबरून जाऊन इंधन खरेदी करण्यास प्रवृत्त करण्याच्या उद्देशाने चालवलेले हे एक हेतुपुरस्सर अपप्रचाराचे अभियान असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, देशभरातील सर्व पेट्रोल पंपांवर इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून ते सुरळीतपणे कार्यरत आहेत. पेट्रोल किंवा डिझेलचे कोणतेही राशनिंग (वाटप नियंत्रण) केले जात नाही, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
जगातील चौथी सर्वात मोठी इंधन शुद्धीकरण करणारी आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची पाचवी सर्वात मोठी निर्यातदार असलेल्या भारताने, देशांतर्गत इंधनाची उपलब्धता संरचनात्मकदृष्ट्या सुनिश्चित केली आहे.
तसेच, भारत १५० हून अधिक देशांना शुद्ध इंधनाचा पुरवठा करणे अविरतपणे सुरूच ठेवून आहे. भारताकडे एकूण कच्च्या तेलाचा आणि इंधनाचा साठा करण्याची ७४ दिवसांची क्षमता उपलब्ध आहे, असे मंत्रालयाने नमूद केले आहे.






